लाङटाङबाट बर्सेनि करोडौं राजस्व, तर सरकारको प्राथमिकतामा परेन

हेमनाथ खतिवडा

मुलुकको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य हो, लाङटाङ। यहाँ बर्सेनि हजारौं स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक पदयात्राका लागि आउने गर्छन्। बर्सेनि करोडौंको राजस्व उठ्छ। तर, सरकारी आम्दानीको स्रोत बने पनि यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रमा सरकारले उचित लगानी गरेको छैन। त्यसैकारण यो पदमार्ग उपेक्षित छ। 

लाङटाङ, गोसाइँकुण्ड र तामाङ सम्पदा मार्गका गाउँमा बर्सेनि हजारौं पर्यटक आउँछन्। आर्थिक वर्ष ०८०र०८१ मा ३२ हजार ५९७ जना पर्यटक आए। जसबाट ४ करोड १० लाख ५२ हजार ५४६ रुपैयाँ आम्दानी भएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको अभिलेखमा छ। 

आव ०७९र०८० मा ३० हजार १ सय ५९ जना पर्यटकसँग ४ करोड २४ लाख ७७ हजार २ सय ९५ रुपैयाँ संकलन भयो। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय धुन्चेका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार आव ०८०र०८१ मा पर्यटकबाट ४ करोड १० लाख ५२ हजार ५४६ रुपैयाँ, वन क्षेत्रको रोयल्टी ३४ लाख २० हजार ३७२, दण्ड जरिवानाबाट ५१ हजार १७ गरी ५ करोड, ४३ लाख १९ हजार १२१ रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। निकुञ्जले यहाँ घुम्न आउने नेपालीबाट जनही १ सय, सार्क राष्ट्रबाट पर्यटकबाट १ हजार ५ सय र तेस्रो मुलुकका पर्यटकबाट ३ हजार रुपैयाँ लिने गर्दछ। 

पर्यटकबाट हुने आम्दानीको तुलनामा यहाँका पर्यटन पूर्वाधार विकासमा सरकारले सन्तोषजनक लगानी गर्न नसकेको पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। गोसाइँकुण्ड मार्गको चन्दनबारीस्थित होटल रेडपान्डाका सञ्चालक सुब्बा लामा भन्छन्, ‘बृहत्तर गुरुयोजना बनाएर विकास गर्नुपर्ने धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र गोसाइँकुण्डमार्गमा सरकारले उचित ध्यान दिन सकेको छैन।’ पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने काम पनि हुन सकेन। 

चन्दनबारी क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्कसमेत राम्रो छैन। चन्दनबारीभन्दा माथि इन्टरनेट सेवा नाममात्रको छ। ‘अहिलेको युगमा पनि सञ्चार सम्पर्क सहज नभएपछि पर्यटकलाई कसरी सुविधा हुन्छ रु लामाले भने। पर्यटकलाई आवश्यक सूचना दिने केन्द्र र बिरामी पर्दा आपतकालीन उद्धारमा समेत सरकारले ध्यान दिन सकेको नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। 

यहाँ आउने पर्यटकबाट उठेको राजस्व रकम संघीय सरकार मातहतको वित्त आयोगमा जम्मा हुन्छ। सरकारले पर्यापर्यटन विकासमा उचित ध्यान दिन सके स्थानीयको आयमा अझै वृद्धि हुने तथा राज्य कोषमा हुने आय पनि बढ्ने निश्चित छ। 

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष दावासिदार वाईबा भन्छन्, ‘पर्यटकलाई दिनुपर्ने आधारभूत सुविधा मात्र भएर भएन, समयअनुसारका थप सुविधा दिनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। सहज ढंगले हिँड्ने बाटो, ठाउँ–ठाउँमा पर्यटक सूचना केन्द्रको स्थापना र थप पूर्वाधार विकास भएको छैन। राजस्व त उठ्छ तर निकुञ्जले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर साझेदारीमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने तमाङको भनाइ छ। 

संघीयतापछि ३ तहकै सरकारले कर उठाउन थालेको पनि एक दशक हुन लागेको छ। स्थानीय सरकारले होटल, उद्योग दर्ता तथा नवीकरण कर उठाउँछ भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि कर असुल्छन्, तर कर उठ्ने क्षेत्रको विकासमा लगानी भने 

गरेको पाइँदैन। 

स्थानीय सरकारले लाङटाङको पर्यटन प्रबद्र्धनमा काम गर्छ। तर, पर्यटकबाट असुली हुने राजस्व संघीय सरकारको कोषमा जम्मा हुन्छ । त्यसैकारण पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको जिम्मेवारी पनि संघीय सरकारकै हुने यहाँका सरोकारवाला बताउँछन्। 

आगोले खाएको वन, कसले बनाउने हरियाली ?

आमाछोदिङमो गाउँपालिका–३ को गतलाङ गाउँभन्दा माथि रहेको बोङजोमाने र ज्यार्सा गोठेन सामुदायिक वनमा १५ वर्षअघि आगलागी भयो। गाउँको सुन्दरता र पर्या पर्यटनमा नै असर पर्‍यो। हालसम्म त्यहाँ बिरुवा हुर्कन पाएका छैनन्। त्यहाँको झन्डै ४ सय हेक्टरमा फैलिएको सामुदायिक वन हरियाली बनाउन कुनै पनि सरकारले बजेट बनाएनन्। प्रकृतिको संरक्षणमा सरकारको ध्यान नगएको बताउँछन्– स्थानीय सामुदायिक वनका अगुवा दुकर तामाङ। 

उनी भन्छन्– पटक–पटक सरकारका धेरै मन्त्रीहरू आएर हेरेर फर्के। हेर्ने र भाषण गर्ने काम मात्र भयो। ध्वस्त वनको भ्रमण गर्न ९यसै साता० पुगेका बामगती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवालको ध्यानाकर्षण गर्दै जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका प्रमुख अशोककुमार घिमिरेले हेरेर मात्र नभई वन पुनस्र्थापना गर्ने योजना बनाउन जोड दिए। उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिमा बजेट छैन। संघ र प्रदेश सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।’ मन्त्री सिलवालले आगलागीले ध्वस्त वनको पुनस्र्थापना गर्न चरिचरण छाडेर वृक्षरोपण गरी संरक्षण गर्नुपर्ने तर पहिले त्यहाँ विज्ञ टोलीले अध्ययन गरेर मात्र कार्यक्रम बनाउने बताए। 

होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रामशरण गजुरेल भन्छन्, ‘सरकारले पर्यटकसँग राजश्व संकलन मात्र गरेर हुँदैन । पर्यटकीय पूर्वाधार विकास हुनुपर्छ । यहाँका पदयात्रा मार्ग, बिश्राम स्थल, खानेपानी, विद्युत्, सरसफाइ, ठाउँठाउँमा सूचना केन्द्र आवश्यक छ। सरकारले १५ प्रतिशत पर्यटनमा खर्च गर्ने हो भने पनि गुम्बा, मन्दिर सवै विकास पर्यटकका लागि भन्ने गलत बुझाइ छ।’ काठमाडौंबाट नजिकै रहेको यहाँका धेरै स्थानमा पर्यटन विकास गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। 

उनी भन्छन्, ‘यहाँ प्राकृतिक रूपका पर्यटकीय क्षेत्र धेरै छन्, तर विकास सोच र नेतृत्वमा समस्या रहेको छ। पाँचैवटा गाउँपालिकामा धार्मिक तथा पर्यापर्यटनको सम्भावना प्रचुर छ।’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारको संयोजनमा व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूसँग मिलेर पर्यटक प्रबद्र्धन गर्ने योजना बनाउनुपर्छ। 

ओझेलमा सम्पदाहरू 

तामाङ सम्पदा मार्गमा पर्ने आमाछोदिङमो गाउँपालिका भित्र पर्यटकीय सम्भावना बोकेका धेरै स्थान छन्। पर्यटकीय क्षेत्रमा काम गर्ने पथप्रदर्शक विकास लामा भन्छन्, ‘पाल्दोर पिक, जागेश्वरकुण्ड, डिल्पुकुण्ड, गोपोकुण्ड, साङजेन खर्क, पार्वतीकुण्ड मात्र होइन गोल्जुङ, गतलाङ, चिलिमे, तातोपानी, नागथली, थुमन तामाङ सम्पदाको विविधता पाइने स्थान हुन्।’

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ मा पर्ने दूधकुण्ड, पाङसाङ खर्क, रिभरकुण्ड जस्ता स्थानहरू पनि ओझेलमा छन्। स्थानीय युवा समाजसेवी कामीनुर्पु तामाङ भन्छन् ‘दूधकुण्ड धेरै रमणीय स्थल भएर पर्यटक पुग्ने राम्रो बाटो नै छैन। २ दिनमा पुग्न सकिने निकै रमणीय दृश्यहरू देखिन स्थानमा बास बस्ने ठाउँ पनि छैन। उत्तरगया गाउँपालिका–२ मा रहेको फिकुरी लेक उच्च ठाउँमा रहेको सौन्दर्य स्थल हो। यहाँबाट नुवाकोट, रसुवा र धादिङको धेरै मनोरम दृश्यहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ।

फिकुरी डाँडामा रहेको फिकुरी महादेवको मन्दिरमा हरेक वर्ष हरिबोधिनी एकादशीका दिन विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। उतरगया गाउँपालिकाले यस ठाउँलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले अध्ययन पनि अघि बढाएको छ। स्थानीय तहको सीमित स्रोत र साधनले नभ्याउने भएकाले प्रदेश तथा संघीय सरकाले पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आवश्यक रहेको वडा अध्यक्ष टुकु सुवेदी बताउँछन्। 

फिकुरी क्षेत्र करिब ३,८०० मिटरको उचाइमा रहेको छ। यहाँ रसुवा, नुवाकोटको विभिन्न भूभागका साथै लाङटाङ, गोसाइँकुण्ड, नार्गजुन, ककनी, गणेश, दोर्जे लाक्पा हिमाल तिब्बती हिम शृङ्खलाको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। उत्तरगयाधाम र भाँगे झरना पनि यहाँको पर्यटकीय स्थल हो। यस्ता सम्भावित ठाउँको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी प्रचार–प्रसार गर्न आवश्यक रहेको वडा अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन्। 

त्यसैगरी पर्यटकीय सम्भावना बोकेको जुरेढुंगा–नौकुण्डमार्गको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने नौकुण्ड गाउँपालिका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर तामाङ बताउँछन्। स्थानीय सरकारले योजना बनाएको छ, नयाँ पदयात्रा मार्ग खोल्न सके पर्यटकबाट आम्दानी लिन सकिने थियो, उनी भन्छन्। 

वन्यजन्तुबाट कृषिमा असर 

ताजा तरकारी, र रैथाने खानेकुरा, भेषभूषा, संस्कृति, लोपोन्मुख वन, वन्यजन्तु, र हिमाली दृष्यावलोकन गर्न पर्यटक आउँछन्। यहाँ मृग, घोरल, झारल, हिमचितुवा, विश्वमै दुर्लभ रेडपाण्डा ९रातो हाब्रे० पाइन्छ। तर, संरक्षित वन्यजन्तुले पारेको असरका कारण जनता र निकुञ्ज बीच द्वन्द्वको स्थिति छ।

नागरिक बेगरको एकोहोरो संरक्षण गर्ने नीतिले नागरिकभन्दा वन र वन्यजन्तुको धेरै महत्व रहेको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ ब्राबलका ढिण्डुप लामा भन्छन् ‘गाउँमा दुम्सी, बाँदर, मृग, भालु, बँदेलजस्ता वन्यजन्तुले बालीनाली खाने, नष्ट पार्ने गरेपछि स्थानीय चिन्तित छन्। वन्यजन्तुलाई हानी पुग्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने र यसको संरक्षण गर्नुपर्ने भए पनि वन्यजन्तुले नै मानवजीवनलाई प्रभावित पारिरहेको छ। 

वन्यजन्तुले मानवीय, पशुधन, घरगोठ, भण्डारणमा गरेको अन्न र खाद्यान्न बालीको क्षतिका लागि राहत दिने व्यवस्था छ। बितरण गरेर निकुञ्जले लाखौं रुपैयाँ सक्छ तर किसानले राहत भन्दा पनि समस्याको समाधान खोलेका छन्। निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुले खेतीबाली नष्ट गरेकाले किसान धेरै चिन्तित छन्। राहत वितरण गर्ने रकमले वन्य जन्तु रोकथामको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने कालिका गाउँपालिका २ का समाजसेवी झंकनाथ न्यौपाने बताउँछन्। अहिले वन्य जन्तुले दुःख दिन थलेपछि किसान खेती गर्न छाडेका छन्। 

कालिका गाउँपालिका–३ का अगुवा कृषक दुर्गा ढकाल भन्छन् पहाडी क्षेत्रमा धान, मकै, कोदो जस्ता अन्न बाली उत्पादनमा हस आउन थालेको छ। तरकारी खेतीमा रोग किराको असर छ। अर्का किसान खेमराज न्यौपाने भन्छन्, ‘सत्रु जीवको असर बढेकाले यहाँका किसान उत्पादन गरेर खान नसक्ने भएका छन्। जैविक विषादी र औषधिले काम नगर्ने भएकोले अब सरकारले बिकल्प दिन सक्नुपर्छ। कृषिमा के कस्तो समस्या देखिएको छ यसबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले चासो दिन नसकेको न्यौपानेको भनाइ छ। 

त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा गरिएको एक अनुसन्धानले विगतको तुलनामा ४० प्रतिशत कृषि उत्पादन कमी आएको देखाएको छ। पाँच विश्व विद्यालय मिलेर दक्षिण एसिया क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको असरका विषयमा गरिएको अध्ययनपछि यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।

 त्रिभुवन विश्व विद्यालय भूगोल केन्द्रीय विभाग, चीनका दुई विश्वविद्यालय, भारतको दिल्ली इकोनोमी अफ भूगोल विभाग र बंलादेशका अध्ययन केन्द्र गरेको सो अनुसन्धान गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा पर्ने वागमती, गण्डकी प्रदेशका पाँचवटा जिल्ला रसुवा, नुवाकोट, चितवन, तनहुँ र कास्कीमा गरिएको थियो। गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा गरिएको अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनले तापक्रममा परिवर्तन, वर्षाको ढाँचा, खडेरी बाढी तथा पहिरो आउने जस्ता असरले कृषि उत्पादकत्वमा असर गरेको देखाएको छ। 

अनुसन्धानले वर्षामा निर्भर खेती भएकाले कृषि क्षेत्रमा खडेरीबाट अत्याधिक प्रभावित बनाएको देखाएको छ। कृषि उत्पादनमा नकरात्मक असर गर्दा कृषकको दैनिकीमा परेको निकै प्रभाव परेको छ। जलवायु परिवर्तनको कारण गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा समेत वर्षा समेत कम भएको अध्ययनले देखाएको त्रिभूवन विश्वविद्यालय भुगोल केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डाक्टर प्रेमसागर चापागाईंले बताए। उनले वर्षातको समयमा समेत पानी पर्ने समय परिवर्तन हुने,समयमा पानी नपर्ने बढी वा घटी पर्ने जस्ता समस्या समेत देखा परेकाले नेपालको कृषि उत्पादमान ठूलो असर बनाएको अध्ययनले देखाएको बताए।

लाङटाङ, रसुवागढी, गोसाइँकुण्ड जस्ता पर्यटकीय क्षेत्र रहेको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङ भन्छन्, ‘यहाँ पर्यटकबाट उठेको राजस्व निकुञ्ज बिभागमा पुगेर निश्चित रकम मध्यवर्ती क्षेत्रमा आउँछ। तामाङ भन्छन्, ‘मध्यवर्ती क्षेत्रमा समितिले आफैं रकम विनियोजन गर्ने गर्दछ। बजेट विनियोजन गर्ने तरिका फरक छ। स्थानीय सरकासँग समन्वय र सहकार्य गरेमा व्यवस्थित हुन र डुप्लिकेसन हुने सम्भावना कम हुन्छ।’ 

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–४ का पूर्ववडा अध्यक्ष सुप्पा लामा भन्छन्, ‘अहिले सडक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा अल्झन ल्याएको छ। वातावरणीय अध्ययन नगरी सडक विस्तार गर्न नपाउन कुरा छ। स्थानीय सरकारसँग ठूला विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने बजेट नै हुन्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय हुन सकेको छैन। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा जिल्लामा घुम्न आउने पर्यटकबाट वार्षिक रूपमा ४ करोड बढी राजस्व उठ्छ। तर, सो रकम यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षणमा खर्च हुँदैन। 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नेपालको संविधानद्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय हो। यसको प्रमुख उद्देश्य संघीय संरचनाभित्र प्राकृतिक स्रोतहरू र वित्तीय स्रोतहरूको न्यायसंगत बाँडफाँट सुनिश्चित गर्नु हो। आयोगले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहहरूबीच स्रोत र अधिकारहरूको सन्तुलित वितरणको लागि मार्गनिर्देशन र सिफारिस गर्दछ। 

संविधानको धारा २५० अन्तर्गत आयोग स्थापना भएको हो। स्रोतहरूको बाँडफाँट गर्नु हो। संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँटको मापदण्ड तय गर्नु, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगबाट हुने लाभको वितरण सुनिश्चित गर्नु मुख्य काम हो। स्रोतहरूको बाँडफाँट गर्दा भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक र क्षेत्रीय असमानता न्यून गर्न सिफारिस गर्नु। वित्तीय समायोजन प्रदेश र स्थानीय तहहरूको आवश्यकता, क्षमता, र जिम्मेवारीका आधारमा वित्तीय समायोजनका लागि सिफारिस दिनु हो। 

स्रोतहरूको न्यायसंगत उपयोग र विकासका लागि कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्नु। नीति निर्माण र मार्गनिर्देशन प्राकृतिक स्रोत र वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिहरू बनाउन सघाउ पुर्‍याउँछ। आयोगले अनुसन्धान र अध्ययन पनि गर्ने गर्दछ। प्राकृतिक स्रोतहरूको न्यायपूर्ण व्यवस्थापन र वित्तीय स्रोतहरूको प्रभावकारी वितरणका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, र तथ्यांक संकलन र आर्थिक असमानता न्यून गर्न आवश्यक कार्यक्रम र नीति सिफारिस गर्ने अधिकार छ। यसबाहेक विवाद समाधान, स्रोत र अधिकारहरूको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित विवादहरू समाधान गर्न सिफारिस दिनु पनि आयोगको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य अमरराज मि श्र भन्छन्, ‘रोयल्टी उठ्छ तर स्थानीय तहलाई (तोकेर) ससर्त बजेट दिनुपर्छ अनि मात्र तोकिएको स्थानमा खर्च हुन्छ।’

निकुञ्जले उठाउने राजस्वमध्ये ५० प्रतिशत संघीय सरकार, २५ प्रतिसत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई वितरण गर्ने योजना नीतिमा छ तर त्यो पनि पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा खर्च हुने गरेको छैन। मिश्र भन्छन्, ‘रोयल्टी पानी, विद्युत्, वन, संरक्षण क्षेत्र र पर्यटन गरी पाँच क्षेत्रमा बाँडफाँट हुन्छ।’ ससर्त बजेटमा आयोगले सिफारिस मात्र गर्छ बजेट सरकारले नै बनाउँछ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा आउने बजेट पनि पहुँचको आधारमा वितरण हुने गरेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले तल रहेका समुह योजना बनाएर बजेट समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने गरेको छैन। पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन। 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा भने नेपालले वातावरण संरक्षणमा जोड दिने प्रतिबद्धता गर्ने गर्दछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९) मा हिमालको सुरक्षा, जलवायु वित्तमा प्रतिबद्धता अनुसारको रकम, हानिनोक्सानी कोषको शीघ्र सञ्चालन, नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकलाई क्षतिपूर्ति, कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनको सामना गरी पर्यावरणलाई बचाइ राख्न परम्परागत पोखरी र कुवालाई पुनर्जीवित गर्ने विषय उठान भएको थियो। तर, तहगत कसनै सरकारले त्यस्ता नीतिको अनुशण गरेर संरक्षणको काम गरेको पाइँदैन। लगिि

नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा वा योजना कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्र र जनप्रतिनिधिबीचको पनि एउटै सोच देखिँदैन। इच्छा शक्ति र सोचमै समस्या देखिन्छ। स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले पाँच हालसम्म गरेको उपलब्धिको विश्लेषण गर्दै होलान्। नेपालमा ‘सिस्टम’ नहुँदा अधिकांश काम सतही ढंगबाट भएका छन्, जुन अव्यवस्थित पनि छन्। तीनै तहमा संस्थागत विकास चाहिएको छ। समग्रमा, समाज, राजनीति, प्रशासन र अर्थतन्त्र सोचे जति संस्थागत हुन सकेन। विकास गर्दा वातावरणमा विशेष ध्यान दिने प्रचलन छैन। 

विकाससम्बन्धी दृष्टिकोणबारे सर्वप्रथम स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ, त्यसलाई पूरा गर्ने दृढ इच्छाशक्ति सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने जोकोहीमा हुनुपर्छ। विकास एकल प्रयास होइन, एकीकृत प्रयासको परिणाम हो। २०१३ सालदेखि सुरु भएको नेपालको योजनाबद्ध विकासले साढे ६ दशक पूरा गरे पनि ‘विकास ढाँचा’मा स्पष्ट छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा अनुसन्धान एउटा प्रतिवेदनले भनेको छ, नेपालजस्ता अविकसित तथा विकासशील देशमा विकास नहुनुको प्रमुख कारण पूर्वाधारको कमी हो। 

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका २२ वटा अधिकार, मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने धारणा स्थानीयको छ। स्थानीयको स्रोतमा वृद्धि र वित्तीय अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्ने नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङको भनाइ छ।

जलवायु र बजेट

मानवीय क्रियाकलापका कारण पृथ्वीको हरितगृह प्रणालीमा असर परी वायुमण्डलको तापमान क्रमशः बढ्नु जलवायु परिवर्तन हो। यो वायुमण्डलमा भएको फेरबदल र जलवायु अस्थिरता हो। यो मानव क्रियाकलापले प्रकृतिमा गरेको अतिक्रमणको उपज हो। जलवायु परिवर्तनमा नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकको योगदान निकै कम भए पनि त्यसको असरको भार धेरै छ। अबको विश्वमा ठूलो चुनौती जलवायु परिवर्तन हो। जलवायु परिवर्तनलाई न्यून गर्न र यसका असरसँग अनुकूलित हुन नीति तथा कार्यक्रमहरू जलवायु संवेदनशील हुन जरुरी छ। जलवायु परिवर्तन अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले तहगत सरकारका सबै कार्यक्रमहरू जलवायु दृष्टिकोणमा कति सान्दर्भिक भएरभएनन् भनी विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ। 

बजेटलाई घोषित नीति तथा कार्यक्रममा के कति सम्बोधन गरिएको छ भनी विश्लेषण र तुलना गर्ने विधि हो– बजेट कोड ९संकेत० यो बजेट सुधारको अभिन्न अंग पनि हो। नेपालमा वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा बजेट नीति तथा कार्यक्रम विश्लेषण गर्न र क्षेत्रगत कार्यक्रमलाई नीति कार्यक्रमअनुकूल नतिजा मूल्यांकनका लागि बजेट कोड बनाउने गरिन्छ। ती बजेट कोडमा (क) गरिबी उन्मुख बजेट कोड, (ख) लैंगिक कोड, (ग) आयोजनाको प्राथमिकीकरण कोड, (घ) रणनीतिक स्तम्भ कोड, (ङ)जलवायु परिवर्तन कोड र ९च० दिगो विकास कोड छन्। बजेट कोडले त्यस आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमरआयोजनाले त्यस क्षेत्रमा कतिको योगदान गर्न सक्ला भन्ने संकेत गर्छ। योे नीति विश्लेषणको दरिलो संयन्त्र हो। 

नेपाल जलवायु परिवर्तन बजेट कोड लागू गर्ने पहिलो मुलुक हो र अन्य देशले पनि नेपालको अभ्यास अबलम्बन गरिरहेका छन्। यसले विश्वमा देखिएको जलवायु परिवर्तनबाट पर्न गएको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमहरू कति संवेदनशील देखिएका छन् भन्ने विश्लेषण गर्न सघाउँछ। यसले कार्यक्रमलाई जलवायु कम्पोनेन्टलाई कसरी कार्यान्वयन गरेको छ भन्ने अनुगमन गर्नसमेत मद्दत गर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले जलवायु वित्तको भविष्य नामक अध्ययनपछि सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चमा जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ, हेर्न जलवायु परिवर्तन खर्च र संस्थात्मक परिपाटीको समीक्षा (सीपीईआईआर) गर्‍यो।

उक्त समीक्षामा जलवायु नीति र रणनीति, संस्थात्मक व्यवस्था, वार्षिक बजेटमा जलवायु परिवर्तनका उद्देश्य र आवश्यकता र स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका भूमिकालाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको थियो। तहगत सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र सबै जलवायु संवेदनशील हुनुको विकल्प छैन। बढ्दो तापमान वृद्धिका कारण सबै विकासशील मुलुकहरू एवं साना टापु देशहरूले भोगेजस्तै समस्या नेपालले पनि भोगिरहेको छ। बाढी पहिरो, सुक्खा, हिमताल बिस्फोट, जंगल हुने आगलागी र हिमालय पग्लिरहेको समस्या नै हो यतिबेला डरलाग्दो भएको उच्च खडेरीले समस्या परेको छ। 

गाउँमा पर्यापर्यटन, प्रकृतिको संरक्षण र जीविकोपार्जन एकअर्कामा परिपूरकका रूपमा विकास भइरहेको छ। यहाँ आउने पर्यटकले तिर्ने रोयल्टी ९शुल्क०बाट राज्यले ठूलो हिस्सा राजस्व प्राप्त गर्छ, तर राजस्वको निश्चित रकम क्षेत्रकै संरक्षण र दिगो विकासमा खर्च हुन सकेको भने देखिँदैन। यहाँ आउने पर्यटकको व्यवस्थित सूचना प्रणाली हुन आवश्यक छ। धुन्चे र स्याफ्रुबाट माथि पुगेपछि ठाउँठाउँमा बाटो तथा वि श्रामस्थल र सूचना केन्द्र खोल्न आवश्यक छ।

 यहाँको पर्यटन बजारलाई मर्यादित बनाउन आवश्यक पूर्वाधार, गुणस्तरीय सेवा, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन जरुरी छ। यति हुन सक्यो भने लाङटाङ क्षेत्रले लाङटाङ र रसुवाको मात्र होइन, सिंगै नेपालको अर्थतन्त्रमा दरिलो योगदान पुर्‍याउने निश्चित छ। पर्यटकीय क्षेत्रमात्र नभई कृषि, प्रकृतिमा पनि जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको महसुस भएको नौकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष नुर्पुसाङबो घलेले बताए। 

हालै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, गैसस महासंघ तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा हरित जलवायु कोषको सहायतामा गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील आयोजना क्षेत्रमा संकटासन्न समुदाय तथा पारिस्थतिकीय प्रणालीको जलवायु उत्थानशीलता सुधार ल्याउने, जलवायुजन्य विपद्, जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु उत्थानशीलता,जलवायु कोडिङलगायतका विषयहरू जानकारी भएको अध्यक्ष घलेले बताए। उनले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रचार नयाँ पर्यटकीय गन्तब्यको खोजी र पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउने पनि बताए। 

बागमती प्रदेश सरकार पर्यटन, संस्कृति तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अशेष खड्काले भने प्रदेश सरकारले कर उठाउँदैन अर्थ मन्त्रालयले बनाउने बजेट र योजनाअनुसार काम हुने उनले बताए। स्थानीय सरकारसँग तहगत सरकारको समन्वयमा विकासका कामहरू हुन सके दोहोरोपना नहुने, स्थानीयको अपनत्व बढ्ने देखिन्छ। 

टड्कारो आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजन हुने रकमको उचित सदुपयोग हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। निकुञ्लजे आफ्नो संरक्षित क्षेत्रमा प्रकृतिको संरक्षणका लागि काम गर्दछ भने रोयल्टीबाट आउने रकमको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ। 

सो रकम मध्यवर्ती क्षेत्रमा क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६ अनुसार ३० प्रतिशत संरक्षणमा विकासमा ३० प्रतिशत, आयआर्जन तथा सीप विकासमा २० प्रतिसत, संरक्षण शिक्षामा १० र प्रशासनिक खर्च १० प्रतिशत खर्च गनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। कोरोना महामारीपछि संघीय सरकाबाट आउने रोयल्टीबाट निकुञ्जमा आउने रकम पनि घटेको छ। आव ०७८र८० १ करोड ७ लाख प्राप्त भएको थियो भने मा आव ०७९र०८० मा १ करोड ७ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।

निकुञ्जको तथ्यांकअनुसार निकुञ्ज प्रवेश शुल्क काष्ठरगैरकाष्ठ वन पैदावार संकलन शुल्क, हेलिकप्टर अवतरण, होटल राजस्व, दण्ड जरिवाना, सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त हुने राजस्वलगायत शीर्षकबाट आव ०७९र०८० ४ करोड २४ लाख ७७ हजार २ सय २९ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। आव ०७९र०८० मा निकुञ्जको कोर तथा मध्यवर्ती वन क्षेत्रबाट वन्यजन्तु जंगल बाहिर बस्ती तथा किसानको धनजनको क्षति गरेको ३ सय ३४ वटा घटनाहरू भए। नुवाकोटमा ३१ र बाँकी ३०३ वटा घटना यस निकुञ्जको कार्यक्षेत्र रसुवा मा ११८, नुवाकोटमा ५६ र सिन्धुपाल्चोकमा ५९ घटना घटेका थिए। घटनाका पीडितहरूलाई रु १९,९४,११७ रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराइएको थियो।नेपाली १८,८७२ जना सार्क मुलुकका ३९४ जना र विदेशी १०,८९३ गरी कुल ३०,१५९ जना ५४४ जना भरिया पर्यटकले निकुञ्जको भ्रमण गरेका थिए। 

निकुञ्जको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लाङटाङ उपत्यका, क्यान्जिङ उपत्यका, लाङटाङ हिमाल, याला पिक, सूर्यकुण्ड पिक, गोसाइँकुण्ड र सूर्यकुण्ड ताल, वृद्धिम होमस्टे त्यस्तै नुवाकोटमा ठाडेपाटी पदमार्ग दुप्चेश्वर महादेव, र सिन्धुपाल्चोकमा जुगल हिमाल, दोर्जेलाक्पा हिमाल, लेन्सी ग्लेसियर, पाँचपोखरी महादेव, आमायाङग्री मन्दिररपिक, बौद्ध धर्मको खुल्ला पाठशाला चिरिगुम्बा, (तार्केध्याङ, मेलम्ची घ्याङ, घ्याङगुल, सेर्माथाङ, हेलम्बु क्षेत्रमा) प्राचीन माने र गुम्बा रहेका छन्। यो निकुञ्जभित्र धार्मिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरू प्रचुर मात्रामा रहनु, उचाइको आधारमा धन फल्ने टारदेखि हिउँ पर्ने सेता हिम श्रृंखलाहरूले सुन्दर हरेककाले वर्ष पर्यटक आकर्षणको स्थल बन्दै गएको देखिन्छ।