यही हो हाम्रो रसुवाको यस साइटमा आफ्नो वरपर रहेका विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलहरूको बारेमा हामीलाई उपलब्ध गराई आन्तरिक पर्यटन विकासमा सहभागी हुनुहोस् । सूचना, समाचार वा लेखरचना पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । rasuwanpl@gmail.com

............................................................


'रा' को अर्थ 'भेडाच्याङ्ग्रा' र 'सोवा' को अर्थ 'चराउने वा राख्ने ठाउँ' भन्ने बुझिन्छ । स्थानीय भाषामा 'रासोवा' नामाकरण भएको यस जिल्लालाई अपभ्रम्शित नाम 'रसुवा'ले चिनिएको छ ।

............................................................

बागमती प्रदेशका वन मन्त्री समक्ष माग पत्र पेस


रसुवा, बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्ती कृष्णप्रसाद सिलवाल समक्ष आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा स्थानीयले सामुदायिक वन पुनस्थापना गर्न माग पत्र पेस गरेका छन् । 

आमाछोदिङमो गाउँपालिका-३ को गतलाङमा भएको एक कार्यक्रममा सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरूले माग पत्र पेस गरेका हुन् । 

सामुदायिव वनका तर्फबाट प्रताप तामाङ र जनप्रतिनिधिका तर्फबाट स्थानीय वडा सदस्य  निमा काल्तेन तामाङले मन्त्री समक्ष छुट्टाछुट्टै मागपत्र पेस गरेका थिए । 

डिभिजन वन कार्यालय धादिङ र रसुवाका कार्यालय  प्रमुख, सामुदायिक वन उपभाेक्ता महासंघका पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामुदायिक वन उपभाेक्ता समुह, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी कर्यक्रममा ज्यार्सा गोठेन र बोङजोमाने सामुदायिक वनमा १५ वर्ष अघिदेखि लागेको डँढेलोले नष्ट भएको ३ सय ६४ हेक्टर सामुदायिक वनमा हराभरा बनाउन सरकारले योजना बनाउनु पर्ने, पर्यापर्यटन तथा पार्वतीकुण्ड संरक्षाण र वन ब्यवस्थापनमा जोडदिनुपर्ने माग राखेका हुन् । 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशाेक घिमिरेले लामाे समयदेखि डँढेलाे लागेर ध्वत वनलाइ हराभरा बनाउन सामुदायिक वन पुनस्थापना गर्न र वन तथा वातावरण संरक्षण गरी जनताकाे जिविकामा सुधार ल्याउनुपर्ने बताउनुभयाे । 

गाउँपालिका उपाध्यक्ष चण्डिका तामाङ तथा जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीयले मन्त्रीलाइ स्वागत गरेका थिए । मन्त्री सिलवालले जनताका जायज माग रहेकाे र यस्ताे माग पूरा गर्न बागमती प्रदेश  सरकारले ध्यान जाने र चाँढै विज्ञ सहितकाे टाेली गठन हुने बताउनुभयाे । 

कार्यक्रममा धादिङका पूर्व सांसद खेम लाेहनी, जिल्ला समन्वय समितिका उप प्रमुख विजय लामा, नेकपा एमाले रसुवा जिल्ला कमिटी सचिब पेम्पा लामालगायत सहभागी थिए । 


    मागपत्र पेस गर्दै स्थानीय उपभोक्ता


No comments:

Post a Comment