यही हो हाम्रो रसुवाको यस साइटमा आफ्नो वरपर रहेका विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलहरूको बारेमा हामीलाई उपलब्ध गराई आन्तरिक पर्यटन विकासमा सहभागी हुनुहोस् । सूचना, समाचार वा लेखरचना पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । rasuwanpl@gmail.com

............................................................


'रा' को अर्थ 'भेडाच्याङ्ग्रा' र 'सोवा' को अर्थ 'चराउने वा राख्ने ठाउँ' भन्ने बुझिन्छ । स्थानीय भाषामा 'रासोवा' नामाकरण भएको यस जिल्लालाई अपभ्रम्शित नाम 'रसुवा'ले चिनिएको छ ।

............................................................

रसुवाको पानी पिएकाे : मन्त्री यादव

Wednesday, September 18, 2024 0 Comments


खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सगरमाथा हिमालको शुद्ध पानी विदेशमा निर्यात गर्न सकिने बताएका छन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागद्वारा यहाँ आयोजित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले हिमालको शुद्ध पानी विदेश निर्यात गर्न सकिने बताएका हुन् ।  

विदेश भ्रमणमा रहेका बेला रसुवाको पानी पिउन पाएको स्मरण गर्दै उनले भने, “म विदेश गएका बेला रसुवाको पानी खान पाएको थिएँ, कसरी त्यहाँ पुग्यो थाहा भएन तर खुसी लाग्यो । अब हामीले हिमालको शुद्ध पानी कसरी तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न सक्छौँ, त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।”

त्यस्तै मन्त्री यादवले जनताका काम छिटोछरितो एवं सहजरूपमा सम्पन्न गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । उनले भने, “म भोलिको काम आज, आजको काम अहिले गर्ने किसिमको व्यक्ति हुँ र मन्त्रालयका कर्मचारी साथीहरूसँग पनि सोहीअनुरुप काम गर्न अपेक्षा राखेको छु । 



आक्रमणकाे घटना उपर कारबाही नभएकाे गुनासाे

Tuesday, September 17, 2024 0 Comments

रसुवा, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका वर्डेन अणनाथ बरालमाथि शिबपुरीमा आक्रमण भएकाे घटनामा प्रहरीले कारबाही नगरेकाे गुनासाे गरेका छन् । 

काठमाण्डाैबाट फर्कने क्रममा भदाै १८ गते नुवाकाेटकाे शिबपुरीमा आक्रमण भएकाे घटनाकाे जाहेरी साेहि दिन बालाजु प्रहरी बृतमा निवेदन दिएकाे तर कारबाही नगराउन नेताहरू सक्रिय रहेकाे बरालले बताए । 

धम्की तथा आक्रमण पछि वार्डेन बरालले रसुवाका उत्तम थापा र लक्ष्मण देवकाेटा लगायत बिरूद्ध किटानी जाहेरी दिए पनि जिल्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य माेहन आचार्य, प्रदेश सभा सदस्य प्रभात लामा लगायतका नेपाली काग्रेसका नेताहरू कारबाही नगर्न प्रहरीमा पुगेका थिए । प्रहरीले भने घटनाकाे अनुशन्धान भइरहेकाे जनाएकाे छ । 

 साे दिन ज्यान लिने गरी आक्रमण गरेका थिए । गाडीकाे स्पीड बढाएर मात्र बचें शुरक्षाका लागि बालाजु प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए पनि जिल्लाका सांसद र नेताहरू प्रहरीमा पुगेकाे थाहा पाएकाे छु " वार्डेन बरालले भने । 

आक्रमण गर्ने पत्ता लगाउन तथा काहबाहीमा ढिलाइ गर्न नहुने
उनकाे माग छ । 

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ प्रदेश अध्यक्षमा रसुवाका दिपक लामा

Sunday, September 15, 2024 0 Comments


रसुवा, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ नेपाल (अकोराब) को बागमती प्रदेश समितिको तेस्राे अधिबेशनबाट अध्यक्षमा रेडियाे रसुवाका अध्यक्ष दिपक लामा निर्विरोध निर्वाचित भए ।

गाेसाइकुण्ड गाउँपालिका-६ निवासी लामा रेडियाे रसुवाका संस्थापक हुन् । लामाकाे अध्यक्षमा सचिव राम ठकुरी आशिष, काेषाध्यक्ष दानबहादुर गुरुङ सहित ११ सदस्य कमिटी निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

साथै कोशी प्रदेश अध्यक्ष टेकबहादुर खड्का, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष ओमकार आर्चाय लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष नवीन केसी र कर्णाली प्रदेश अध्यक्षमा प्रतीक इच्छुक शर्मा पनि निर्विरोध भएका छन्।

स्थानीय तह स्वमूल्याङ्कनमा उत्तरगया पहिलो

Tuesday, September 10, 2024 0 Comments

रसुवा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तह बीच गराएको प्रतिस्पर्धामा रसुवा जिल्लाका पाँच पालिकामध्ये उत्तरगया गाउँपालिका पहिलो भएको छ ।

मन्त्रालयले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन ९लिसा० कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरबाट सात सय ४९ वटा पालिकाले अनलाइन आवेदन दिएका थिए । लिसाको गुणस्तर परीक्षणमा उत्तरगया ६७.५० प्रतिशत अङ्क ल्याएर जिल्लाको पहिलो भएको छ । 

त्यसैगरी आमाछोदिङ्मोले ५७, कालिकाले ६१.२५, गोसाइँकुण्डले ६६.७५ र नौकुण्डले ६७.२५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका छन् । 

प्रत्येक वर्ष स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमार्फत मन्त्रालयले शासकीय प्रबन्ध, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापन, सहकार्य र समन्वय गरी जम्मा १० शीर्षकमा प्रत्येक स्थानीय तहले सम्पादन गरेका कामकारबाही, सेवा प्रवाहका प्रमाणसहितका कागजात अनिवार्य रूपमा अपलोड गर्ने व्यवस्था चार वर्षदेखि लागू भए पनि तीन वर्षदेखि प्रत्येक स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।

 स्वमूल्याङ्कनका आधारमा नै सम्बन्धित निकायबाट स्थानीय तहका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ ।