बाढी प्रभावितलाइ गैर-खाद्य सामग्री वितरण

 

रसुवा, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-५ मा बाढी प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि गैर-खाद्य सामग्री वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको कार्यालयको समन्वयमा 'रसुवा भोटेकोसी बाढी प्रतिकार्य कार्यक्रम' अन्तर्गत उक्त राहत सामग्री वितरण गरिएको हो।

प्राकृतिक विपद्को समयमा नागरिकहरूलाई तत्काल राहत र सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस कार्यक्रममा केयर नेपाल (CARE Nepal), लाकाेस (LACCoS) तथा अस्ट्रेलियन एड (Australian Aid) ले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेका छन्।

उत्तरदायित्व र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र राहत वितरण कार्यलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सहयोगी संस्थाहरूले "हामी सुन्छौँ तपाईंका कुरा, साथै भन्छौँ हाम्रा कुरा" अभियान समेत सञ्चालन गरेका छन्। 

राहत वितरणका क्रममा कुनै पनि गुनासो, सुझाव वा दुर्व्यवहार सम्बन्धी जानकारी भएमा स्थानीय नागरिकले निम्न माध्यमबाट सीधा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।यस्तै उहाँ हरू एलपी सिलिन्डर १०० पिस,डवल बर्नर स्टाेभ १०० पिस,पाईप १०० पिस, रेगुलेटर १०० पिस, क्लिप २०० सय पिस प्रत्येक सेटकाे लागि ,लाईटर १०० पिस वितरण गरिएकाे छ ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु उत्थानशीलता

 

राम कुमार भट्टराई

यही २४ सेप्टेम्बर २०२६ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको हिमाली क्षेत्रले सामना गरिरहेको जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरे ।

उनले हालै भोटेकोसी–त्रिशूली क्षेत्रको विनाशकारी बाढीबाट जनधन, सडक, पुल, विद्यालय र जीविकोपार्जनमा परेको क्षति उल्लेख गर्दै हिमाली पारिस्थितिकी प्रणालीको बढ्दो जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गरे । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान र भविष्यको जलवायु न्यायको विषय उठाउँदै जलवायु वित्तलाई पर्याप्त, पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, उनले कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असर र नेपालीको शान्ति सुरक्षाका विषय पनि प्रस्तुत गरेका थिए।

जर्मन अमेरिकी दार्शनिक ह्यान्स जोनासको उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई जलवायु उत्थानशीलताको दार्शनिक आधार मान्न सकिन्छ । जोनासका अनुसार आधुनिक विज्ञान र प्रविधिले मानवलाई प्रकृति र भविष्यमा दूरगामी प्रभाव पार्ने शक्ति दिएकाले वर्तमान पुस्ता आफ्ना कार्यको नतिजाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । भविष्यका पुस्ताको जीवन, प्रकृति र सुरक्षित वातावरणको संरक्षण गर्नु वर्तमानको नैतिक दायित्व हो । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा र उत्थानशील विकास केवल प्राविधिक वा आर्थिक विषयमात्र नभएर अन्तरपुस्ता न्याय र नैतिक उत्तरदायित्वका विषय पनि हुन् । त्यसैले, आज गरिने विकास, उत्पादन, उपभोग र वातावरणसम्बन्धी निर्णयले भविष्यका पुस्तामाथि अनावश्यक जोखिम थोपर्नु हुँदैन ।

जलवायु परिवर्तनको असर घटाउनमात्र होइन त्यसबाट प्रभावित भएर पनि समाज कसरी सुरक्षित, सक्षम र कार्यशील रहन सक्छ रु यसको उत्तरसँग जोडिएको अवधारणा नै ुजलवायु उत्थानशीलताु  हो।

जलवायु उत्थानशीलता र नेपालको सन्दर्भ

जलवायु उत्थानशीलता भनेको जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमको पूर्वानुमान गर्ने, तयारी गर्ने, क्षति घटाउने, विपद्का बेला प्रभावकारी प्रतिक्रिया जनाउने र विपद्पछि अझ सुरक्षित एवम् सक्षमरूपमा पुनःस्थापित हुने क्षमता हो । यसले व्यक्ति, परिवार, समुदाय, पूर्वाधार र शासन प्रणालीको समग्र सामर्थ्यलाई जनाउँछ । यसलाई विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । उत्थानशीलताको प्रक्रिया विपद् आउनुअघि नै सुरु हुन्छ ।

जोखिम पहिचान → पूर्वतयारी → क्षति न्यूनीकरण → प्रभावकारी प्रतिक्रिया → सुरक्षित पुनःस्थापना

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि यसको असर भने तीव्र रूपमा भोगिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा हिमनदी, हिमताल, बाढी पहिरो, पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु वित्त र क्षेत्रीय सहकार्यबीचको अन्तरसम्बन्धलाई जोड दिइएको थियो । जलवायु परिवर्तन वातावरणीय समस्यामात्र नभई विकास, अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायको साझा विषय हो भन्ने तथ्यलाई यस सम्बोधनले उजागर गरेको छ ।

सन् २०२६ को पछिल्लो बाढी पहिरोले यो चुनौतीलाई अझ प्रत्यक्ष बनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सेप्टेम्बर ४ को प्रतिवेदनअनुसार २६ अगस्ट २०२६ देखि सुरु भएको बाढी पहिरोपछि उत्तरी नेपालका ८४ हजारभन्दा बढी प्रभावित मानिसका लागि ४९ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरको आपत्कालीन अपिल गरिएको थियो । यसले सहायता वितरणमामात्र नभएर जोखिम आउनुअघि नै लगानी र तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।

जलवायु उत्थानशीलताका १२ प्राथमिकता क्षेत्र

१ मानवीय क्षति तथा संकट न्यूनीकरण

जलवायु उत्थानशीलताको पहिलो उद्देश्य जीवनरक्षा हो । बाढी, पहिरो, डढेलो वा हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिमबाट हुने क्षति घटाउन पूर्वसूचना, सुरक्षित स्थानान्तरण, उद्धार योजना र समुदायस्तरीय तयारी आवश्यक हुन्छ ।

२ जीविकोपार्जनमा विविधीकरण

एउटै आयस्रोतमा निर्भर परिवार बढी जोखिममा पर्छन् । त्यसैले कृषि र प्राकृतिक स्रोतमाथिको निर्भरता घटाउन सीप विकास, वैकल्पिक आयआर्जन, साना उद्यम, हरित रोजगारी र सामाजिक संरक्षणलाई उत्थानशीलताको हिस्सा बनाउनुपर्छ ।

३ स्वास्थ्य सुरक्षा र सशक्त प्रणाली

अत्यधिक गर्मी, दूषित पानी, वायु प्रदूषण, संक्रामक रोग र विपद्पछिको मानसिक तनावलाई स्वास्थ्य प्रणालीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरू संकटका बेला पनि निरन्तर सेवा दिन सक्ने गरी ुजलवायु उत्थानशीलु  हुनुपर्छ।

४ सामुदायिक सहकार्य र स्थानीय ज्ञान 

विपद्को पहिलो क्षणमा स्थानीय समुदाय नै पहिलो प्रतिकार्यकर्ता हुन्छन् । त्यसैले महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागितासहित सामुदायिक तयारी, स्थानीय ज्ञान र आपसी सहयोगको प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्छ ।

५ सामाजिक स्थायित्व र सुरक्षा

जलवायु परिवर्तनले गरिब, सुकुम्बासी र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई बढी असर पार्छ । त्यसैले लक्षित सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र सुरक्षित आवास उत्थानशीलताका अनिवार्य सर्त हुन् ।

६ आपत्कालीन वित्त र नियमित लगानी

विपद्पछिको सहायतामा मात्र बजेट खर्चनुभन्दा जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन, पूर्वसूचना र बीमामा नियमित लगानी गर्नुपर्छ । महासभामा प्रधानमन्त्रीले जलवायु वित्तलाई अनुदानमा आधारित र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने विषय यही सन्दर्भमा उठाएको देखिन्छ ।

७ सम्मुखता ९भ्हउयकगचभ० र संवेदनशीलता ९ख्गलिभचबदष्ष्तिथ० कमी

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानिस वा संरचनाको उपस्थिति र त्यसबाट हुने क्षति बेहोर्ने क्षमताको कमी घटाउनुपर्छ । भूउपयोग योजना, सुरक्षित बस्ती विकास र नदी किनार व्यवस्थापनमार्फत यो सम्भव छ ।

८ अत्यावश्यक सेवाको निरन्तरता

विपद्का बेला खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, सरसफाइ र खाद्य आपूर्ति ठप्प भएमा संकट अझ गहिरिन्छ । त्यसैले यी सेवाहरू निरन्तर सञ्चालन गर्ने र वैकल्पिक योजना तयार राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

९ भरपर्दो सञ्चार र यातायात

विपद्को समयमा सही सूचनाको द्रुत प्रवाहले जीवन रक्षा गर्छ । नदी किनारका जोखिमयुक्त सडकको विकल्प खोज्ने र आपत्कालीन अवस्थाका लागि वैकल्पिक यातायात मार्गको पूर्वतयारी तथा सूचना प्रवाह चुस्त राख्नुपर्छ ।

१० स्पष्ट नेतृत्व र संस्थागत जिम्मेवारी

सूचना दिने, उद्धार गर्ने, सहायता बाँड्ने र पुनर्निर्माण गर्ने निकायको भूमिका संकट आउनुअघि नै स्पष्ट हुनुपर्छ । अलमलमुक्त नेतृत्वले मात्र क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छ ।

११ साझेदारहरूको सबलीकरण

जलवायु परिवर्तनको सामना एक्लो सरकारले गर्न सक्दैन। तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, विश्वविद्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूबीच बलियो सहकार्य आवश्यक छ ।

१२ एकीकृत विकास योजना

जलवायु जोखिम न्यूनीकरणलाई छुट्टै आयोजना नबनाई विकासको मूलधारमा मिसाउनुपर्छ । सडक, भवन, कृषि वा खानेपानीका योजना बनाउँदा जलवायु परिवर्तन र भावी जोखिमलाई अनिवार्य आधार मानिनुपर्छ ।

र निष्कर्ष

जलवायु उत्थानशीलता कुनै अल्पकालीन आयोजनामात्र नभएर समाज, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र शासन प्रणालीले जोखिम सहँदै अघि बढ्ने समग्र सामर्थ्य हो । नेपालजस्तो न्यून उत्सर्जन तर उच्च जोखिममा रहेको देशका लागि यसको महत्त्व झन् बढी छ ।

पूर्वतयारी, जीविकोपार्जनमा विविधीकरण, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार सुधार र एकीकृत विकास योजनालाई एउटै प्रणालीका रूपमा अघि बढाउनु पर्छ । उत्थानशीलताको मूल सन्देश विपद् आएपछि उद्धार गर्नुमात्र नभएर विपद्मै पनि जीवन र जीविकोपार्जन सुरक्षित राख्नु हो । आज गरिने सोचविचारपूर्ण विकास निर्णयले नै भोलिको जोखिम घटाउँछ । 

भट्टराइ गैसस महासंघ काठमाण्डाैं अध्यक्ष हुन्

१२ खरीबाट साभार

बाढीले रसुवाकाे संस्थागत विद्यालयमा ठूलो क्षति : ३८ विद्यार्थी र २०१ विद्यार्थीका अभिभावक बेपत्ता

रसुवा, गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा जिल्लाकाे संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगेको छ ।

बाढीमा परी दर्जनौँ विद्यार्थी र अभिभावक बेपत्ता भएपछि सयौँ बालबालिका बिचल्लीमा परेका छन् । जिल्लाको पठनपाठन नराम्ररी प्रभावित बनेको छ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) रसुवाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बाढीका कारण जिल्लाका विभिन्न संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत ३८ जना विद्यार्थी बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेहरूमा गोसाइँकुण्ड बोर्डिङ स्कुलका १९ जना, मोडर्न ट्रिनिटी बोर्डिङ स्कुलका १० जना र हाइल्यान्ड आवासीय माध्यमिक विद्यालयका ९ जना विद्यार्थी रहेका छन् ।

यसैगरी, बाढीका कारण २०१ जना विद्यार्थीका अभिभावक बेपत्ता भएका छन् । प्याब्सनका अनुसार गोसाइँकुण्डका ४६, हाइल्यान्डका ४२, नमुना एभरग्रीनका ४१, मोडर्न ट्रिनिटीका ३३, ग्रिनगार्डनका २५, नर्थपोलका ९ र हिमालयनका ५ जना विद्यार्थीले आफ्ना अभिभावक गुमाएका हुन् । अभिभावक बेपत्ता भएसँगै सयौँ बालबालिका अहिले मानसिक तथा भौतिक सङ्कटमा परेका छन् ।

मानवीय क्षतिसँगै बाढीले व्यापक भौतिक संरचनासमेत ध्वस्त पारेको छ । बाढीका कारण मोडर्न ट्रिनिटी बोर्डिङ स्कुलका संस्थापक प्रधानाध्यापक सुरोज डङ्गोल र एक शिक्षिका बेपत्ता हुनु भएको छ। साथै, सो विद्यालयका ३ वटा भवन, विद्यालय बसलगायत सम्पूर्ण भौतिक संरचना बाढीले बगाएर पूर्ण रूपमा नष्ट पारेको प्याब्सनले जनाएकाे छ।

सहपाठी साथीहरू र अभिभावक गुमाउनुका साथै भौतिक पूर्वाधार ध्वस्त भएपछि पठनपाठन केही समय पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको थियो। तर, पछिल्लो समय अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्दै शिक्षालाई निरन्तरता दिन सरोकारवाला निकायहरूले पहल तीव्र पारेका छन् ।

प्याब्सन रसुवाका अध्यक्ष पासाङ लामाका अनुसार प्याब्सन केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन समितिको सहयोगमा पहिलो चरणको राहत वितरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । सदस्य विद्यालयका छात्रावासमा रहेका अभिभावकविहीन विद्यार्थीहरूको खानपान तथा विद्यालय तत्काल सञ्चालनका लागि आवश्यक खाद्यान्न एवं अत्यावश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए ।

जिल्लाका ७ संस्थागत विद्यालयमध्ये ५ वटा विद्यालयहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्। तर, ठूलो क्षति बेहोरेका बाँकी २ विद्यालयहरूको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहेकाले तिनलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक तयारी भइरहेको छ।

प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्याब्सन रसुवाले केन्द्रीय कार्यसमितिसँग थप सहयोगको अपिल गरेको छ । केन्द्रीय प्याब्सनको समन्वयमा अभिभावक गुमाएका तथा बाढीप्रभावित बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन लागिएको पनि अध्यक्ष लामाले बताए ।

वन्यजन्तुहरूले होटल तथा घरमा क्षती

 

रसुवा, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका, रसुवाअन्तर्गत वडा नम्बर ३ र वडा नम्बर ४ का लाङटाङ क्षेत्रका लामो होटल, घोडातबेला र रिभरसाइड होटल लगायतका होटल व्यवसायहरू पछिल्लो समय विभिन्न समस्याबाट प्रभावित हुँदै आएका छन्। 

एकातर्फ विपद्को अवस्था छ भने अर्कोतर्फ वन क्षेत्रबाट आउने भालुजस्ता वन्यजन्तुहरूले होटल तथा घरभित्रै पसेर क्षति पुर्‍याउने गरेका छन्। भालुले खानेकुरा तथा सामान नष्ट गर्ने अवस्था बढ्दै गएकोले, स्थानीय बासिन्दा तथा होटल व्यवसायीहरूलाई आफ्नो जनधनको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर चिन्ता बढेको छ। 

केही दिनदेखि उक्त वडा अन्तर्गत पर्ने लामा होटल, घोडाताबेला, थाङस्याब र रिभरसाइड लगायतका स्थानीयका घर तथा होटलहरूमा भालु पसी उपद्रो मच्चाउने गरेकाे स्थानीयले बताएका छन् । वन क्षेत्रबाट गाउँ तथा होटल परिसरमा प्रवेश गर्ने भालु लगायतका वन्यजन्तुले सीधै घर र होटलभित्रै पसेर ठूलो क्षति पुर्‍याउने गरेकाे गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष डिण्डुप तामाङले बताए ।

यस्तो अवस्थामा, सम्बन्धित निकायले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका उपायहरू तत्काल अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।”

विपत काेषका लागि दशैंकाे मुखमा कर्मचारीकाे तलब काट्दै नाैकुण्ड गाउँपालिका

 

रसुवा, नौकुण्ड गाउँपालिकाले दशैंको मुखमा राहतको नाममा सङ्घीय सरकारसँग मिलेर प्रति शिक्षक र कर्मचारीकाे तलब काट्ने भएकाे सूचना प्राप्त भएकाे छ । 

शिक्षक शंकर अधिकारी सामाजिक संजालमा लेख्छन् देशकै नमुना नौकुण्ड गाउँपालिका विपतमा बेपत्ता १ दशैंको मुखमा राहतको नाममा सङ्घीय सरकारसँग मिलेर प्रति शिक्षक र कर्मचारी २० औं हजार तलब काट्दै। सही ठाउँमा सदुपयोग भइदिए हुन्थ्यो। भर पर्ने या नपर्ने सही या गलत छुट्याउनै गाह्रो भो।

आफ्नो घरबाट २० औँ हजार भाडा तिरेर बिरानो ठाउँमा आफ्नो बालबच्चा आमाबुबा श्रीमती इष्टमित्र घरगाउँ सबैलाई छोडेर बिरानो ठाउँमा भविष्य केही गरौँला भनेर जागिरको लागि एउटा सानो कोठामा बस्दै आएका शिक्षक कर्मचारीहरूको र पालिका भित्रका सम्पूर्ण विपतमा परेका र नपरेका जनताहरूको अवस्था के छ पालिकाले बुझ्न सकेन। 

मैले सुनेको छु, केही ग्यास र केही राहतका सामानहरू अझै पनि एउटा बन्द कोठामा थुनिएका छन्। किन होला यस्तो हाहाकारको बेलामा त बाँडिदिनुस्। मेरो अनुभवमा कतिपय बाहिरबाट जागिरै खान भनेर आएका जागिरेहरू सानो नानीसहित कोठामा बसेका छन्। कोठामा ग्यास छैन खाने चामल छैन। 

मैले प्रत्यक्ष देखेर भोगेको समस्या हो यो । बिचरा आँसु निस्कन्छ बिरानो ठाउँमा सर्वसाधारण जनतामा दशैंको मुखमा खाद्यान्न यातायात अत्यावश्यक बस्तुको त्यस्तै हाहाकार छ। विपतमा परेकाको त कुरै छोडौं नपरेकाको पनि यहाँ हालत खराब भइसक्यो। यस प्रति स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कुनै चासो छैन।

विपदको बेला स्थानीय प्रतिनिधिहरू कुन दुलामा बसिरहेका छन् पत्तै भएन । अहिले आएर निर्णय गर्छन् कर्मचारीको शिक्षकहरूको यति तलब काट्ने, उति तलब काट्ने भन्नु कहीँ नभएको नौटंकीपन हाे । राहतको नाममा उठाइएका रकम कतै दुरुपयोग हुने त होइन ? चिन्ता लाग्छ। यस्तो निर्णय गर्नुपूर्व केही कुरा सोच्नुपर्ने हो ? सरसल्लाह पनि हुनु पर्ने हैन र ?

यदि कुनै घरको परिवारको सदस्य गुमाएको छ र त्यही घरमा अर्को कुनै जागिरे होला अब उसको तलब काट्ने कि नकाट्ने होला । सिंहदरबार जस्तो गाउँपालिका सरकारले गरेकाे अनौठो लाग्छ । गाउँपालिकाको व्यवहार र निर्णय देख्दा पनि आफ्ना राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब काट्नुभन्दा पहिला ती राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको पनी यो विपतको अवस्था कस्तो होला भनेर पनि पालिकाले एकपटक सोच्ने हो कि ? अधिकारीले स्थानीय सरकार प्रति चासाे र चिन्ता ब्यक्त गरेका हुन् । 

बाढीका कारण चार विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, १ सय ३६ जना विद्यार्थी बेपत्ता

 

रसुवा, लेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवामा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक प्रभावित भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार जिल्लाका चार विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी गरी १६ जना बेपत्ता छन् भने उत्तरगया गाउँपालिकाका १ सय ३६ जना विद्यार्थीसमेत बेपत्ता भएका छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) रसुवाका अध्यक्ष पासाङ लामाका अनुसार जिल्लाका संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत ३८ जना  विद्यार्थी बेपत्ता छन्।

गोसाइँकुण्ड बोर्डिङ स्कुलका १९, मोडर्न ट्रिनिटी बोर्डिङ स्कुलका १० र हाइल्याण्ड आवासीय माविका नौ जना विद्यार्थी बेपत्ता भएका हुन्। बाढीकै कारण २ सय १ जना अभिभावक बाढीमा बेपत्ता भएका छन् । मोडर्न ट्रिनिटीका संस्थापक प्रधानाध्यापक सुरोज डङ्गोल र एक शिक्षिकासमेत बाढीमा बेपत्ता भएको प्याब्सनले जनाएको छ।

बाढीबाट अभिभावक बेपत्ता भएपछि धेरै बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भएको छ। बाढीबाट विद्यालयका भवन तथा अन्य संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ। यद्यपि, जिल्लाका सात संस्थागत विद्यालयमध्ये पाँचवटा पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

उत्तरगया गाउँपालिकाले बाढीबाट प्रभावित विद्यालयलाई नजिकका विद्यालयमा गाभेर भदौ २४ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गरेको छ। अभिभावक फर्किन थालेसँगै विद्यार्थी पनि विद्यालय आउन थालेको नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक माधव लामिछानेले बताए । 

प्याब्सनले अभिभावकविहीन तथा प्रभावित बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन छात्रावासमा खानपान र आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरेको जनाएको छ। केन्द्रीय प्याब्सनको समन्वयमा प्रभावित बालबालिकालाई निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने प्रयास भइरहेको प्याब्सन रसुवाका अध्यक्ष पासाङ लामाले बताउनुभयो।

बाढी प्रभावित कर्मचारी तथा परिवारको खोज, उद्धारमा दुसान

रसुवा, लेन्देहुँदै भाेटेकाेसी नदिमा भदाै १० गते एक्कासी आएको बाढीका कारण प्रभावित आफ्ना कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारको खोज, उद्धार र सहयोगका लागि निरन्तर सक्रियताका साथ काम गरिरहेको एक दुसान इनर्बिलिटी कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ।

घटनालगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत सुरक्षा निकाय, कालिका र गोसाईँकुण्ड गाउँपालिका,जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई घटनाको विवरण सहित आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइएको थियो।

कम्पनीले घटनापछि भदौ १५ गतेदेखि हालसम्म करिब १९ पटक हेलिकप्टरबाट खोजी गरिएको जनाएको छ। साथै, चितवनसम्मको तल्लो तटीय क्षेत्रमा दैनिक ड्रोनमार्फत खोजी कार्य जारी रहेको र खोजी, उद्धार तथा उत्खननको कामसमेत अघि बढाइएको कम्पनीको भनाइ छ।

माथिल्लाे त्रिशूली १ मा कार्यरत दुसान कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीका परिवारजनलाई घटनास्थलसम्म पुगेर खोजी कार्यमा सहभागी हुन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले कम्पनीले बसोबास र हेलिकप्टरको व्यवस्था गरेको जनाएको छ। नेपाली सेना र कोरियाली राजदूतावासको सहयोगमा विभिन्न कठिनाइका बाबजुद परिवारजनलाई आयोजना स्थलसम्म पुर्‍याइएको कम्पनीले जनाएको छ।

यसैगरी, कम्पनीले भदौ ११ गते आपत्कालीन राहत कोष स्थापना गरी प्रत्येक पीडितका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँका दरले अन्तरिम राहत उपलब्ध गराएकाे दुसान इनर्बिलिटी कम्पनी लिमिटेडका सामाजिक अधिकृत अर्जुन न्यौपानेले बताए । 

बाढीकाे समयमा कार्यकक्षमै रहेका अधिकृत अर्जुन भागेर बल्लतल्ल बचे र अरू साथीलाइ पनि बचाए । सबैलाइ बचाउने प्रयास पुर्ण रूपमा सफल हुन सकेन । उनले भने तिब्र बेगकाे बाढीबाट बच्न सकेनन् भने कसैले पनि पुर्वानुमान गरे भन्दा ठूलाे बाढीबाट जाेखिन मुस्किल थियाे । न्याैपानेले तत्कालै फेसबुकमा लाइभ गरी हामी भागेर जंगलमा छाैं भनेर भिडियाे सार्वजनिक गरेका थिए । 

ठूलाे त्रासमा पनि अधिकृत अर्जुन बाढीपछि नियमित रूपमा बेपत्ता कर्मचारीहरूकाे हाेलिकाप्टर तथा ड्राेनबाट खाेज, उद्धार र परिवार भेटमा निकै सक्रिय रहेका छन् । 

परिवारजनको सहायताका लागि भदौ २१ गते ‘फ्यामिली असिस्टेन्स सेन्टर’ स्थापना गरी सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको र केन्द्रका सदस्यहरूले पीडित परिवारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर कम्पनीका योजना तथा उपलब्ध सहयोग बारे जानकारी दिइरहेको कम्पनीले जनाएकाे छ।

आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर घरमै पुगेर सेवा–सुविधा, बीमा रकम तथा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त हुने रकमका विषयमा जानकारी दिने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने कामसमेत भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीले बेपत्ता तथा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारसँग छलफल गरी सामाजिक सुरक्षा कोष, नाता प्रमाणित र वडा सिफारिसलगायतका विषयमा कानुनी परामर्श सहित आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिरहेको दाबी गरेको छ। बाढीमा हराएकाहरुको हेलिकप्टरबाट चितवनसम्मको तल्लो तटीय क्षेत्रमा केन्द्रित रही दैनिक ड्रोनबाट खोजी उद्धार तथा तथा उत्खननको कार्यसमेत अगाडि बढाइरहेको छ । 

बाढीको कारणबारे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जारी गरेका प्रारम्भीक प्रतिवेदनमा घटनाको मुख्य कारण दोस हितको बाढी रहेको जानकारी दिइएको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। घटना बारे विशेषज्ञहरूबाट अध्ययन भइरहेको र हालसम्म कुनै संस्थालाई जिम्मेवार ठहर गर्ने अन्तिम निष्कर्ष नआएको कम्पनीको भनाइ छ।

कम्पनीले नियमित रूपमा अद्यावधीक गरेको विवरण अनुसार कोरियाली र नेपाली गरी कुल ८६ जना कर्मचारीहरू मध्ये ४४ जना सकुशल रहेका छन्। ४२ जना मध्ये तीन जनाको मृत्यु भएको र ३९ जना अझै सम्पर्क विहीन रहेको कम्पनीले जनाएको छ। 

यी विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाको अभिलेखसँग दैनिक रूपमा अद्यावधिक भइरहेको बताइएको छ।

घटनापछि पीडित कर्मचारी तथा परिवारको सुरक्षा, सम्पर्क विहीनहरूको खोजी तथा विवरण व्यवस्थापन र गृह मन्त्रालयसहित स्थानीय तहका निकायसँगको समन्वयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार खोजी तथा उत्खनन् कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन नेपाल सरकारलाई १५ वटा ‘बबक्याट’ उपकरण समेत हस्तान्तरण गरिएको छ। 

दुसान इनर्बिलिटी कम्पनीका अनुसार बाढी पछि उद्धार, खोजी तथा परिवारजनको सहयोगका लागि नेपाली सेना, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, कोरियाली दूतावास र नेपाल प्रहरीलगायतका निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ। 

थप जानकारी तथा सूचनाका लागि लागि कम्पनीका प्रशासनिक अधिकृत प्रकाश पन्तलाई ९८४०५२००८५ मा सम्पर्क गर्न सकिने समेत कम्पनीले जनाइएको छ।