१ सय ६३ जना विद्यार्थी र १७ जना शिक्षक सम्पर्कविहिन

रसुवा,  भोटेकोशी बाढीका कारण रसुवाका १ सय ६३ जना विद्यार्थी र १७ जना सम्पर्कविहिन रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै उत्तरगया गाउँपालिका–५ नीलकण्ठ मा.विमा अध्यनरत ७१ जना बालबालिका बेपत्ता भएका छन् । त्यस्तै सबैभन्दा धेरै गोसाइकुण्ड गाउँपालिका–२ स्थित नेपाल राष्ट्रिय आ.वि टमुरेका ६ जना शिक्षक बेपत्ता भएका छन् ।

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइका सूचना अधिकारी जीवन दाहालका अनुसार बाढीका कारण गोसाइकुण्ड गाउँपालिका–२ स्थित नेपाल राष्ट्रिय आ.वि, टमुरेका २५ जना, गोसाइकुण्ड गा.पा–३ स्थित रसुवा लिङलिङ आ.विका १ जना, भीमसेन आ.विका १ जना, गोसाइकुण्ड गा.पा–५ स्थित कोमिन स्यामेवाङफेल मा.विका ७ जना, सोहि वडा स्थित गोसाइकुण्ड अंग्रेजी बोडिङ स्कुलका १९ जना, गोसाइकुण्ड गा.पा–६ स्थित रसुवा मा.विका ३ जना, सोहि वडा स्थित हाइल्याण्ड आवासीय बोडिङ स्कुलका ९ जना गरी पालिकाका कुल ६५ जना विद्यर्थी बेपत्ता रहेका छन् ।

त्यस्तै, उत्तरगया गाउँपालिका–१ स्थित चिप्लेटी आ.विका १ जना, उत्तरगया गाउँपालिका–२  स्थित डाडागाउँ मा.विका २ जना, उत्तरगया गाउँपालिका–४ स्थित मालिकादेवी आधारभूत विद्यालयका ११ जना, उत्तरगया गाउँपालिका–५ स्थित नीलकण्ठ मा.विका ७१ जना, सोहि वडाको बाराही आ.विका १ जना र मोर्डन ट्रिनिटी इङलिस स्कुलका ११ जना गरी पालिकाका कुल ९७ जना विद्यार्थी बेपत्ता रहेका छन् ।

त्यस्तै कालिका गा.पा–३ स्थित सुन्धारा मा.विका १ जना सहित रसुवाका कुल १ सय ६३ जना विद्यार्थी बेपत्ता भएका छन् ।

त्यस्तै, गोसाइकुण्ड गाउँपालिका–२ स्थित नेपाल राष्ट्रिय आ.वि, टमुरेका ६ जना र गोसाइकुण्ड गा.पा–५ स्थित कोमिन स्यामेवाङफेल मा.विका १ जना गरी ७ जना शिक्षक बेपत्ता भएका छन् ।

साथै, उत्तरगया गाउँपालिका–१ स्थित गणेश आ.वि र तिरु आ.विका १/१ जना, उत्तरगया गाउँपालिका–४ स्थित नव विजयी महेन्द्र मा.विका २ जना, उत्तरगया गाउँपालिका–५ स्थित नीलकण्ठ मा.विका ४ जना र मोर्डन ट्रिनिटी इङलिस स्कुलका २ जना गरी कुल १० जना शिक्षक बेपत्ता भएका छन् ।

गोसाइकुण्ड र उत्तरगया गाउँपालिकाका गरी रसुवाका कुल १७ जना शिक्षक सम्पर्कविहिन रहेका छन् ।

त्यस्तै, एक अभिभावक बेपत्ता भएका २ सय ६८ जना बालबालिकाहरु छन् भने दुवै जना अभिभावक (आमा बाबु) बेपत्ता भएका ६२ जना बालबालिका रहेका छन् ।

बाढी प्रभावित केही बालबालिकाले आधारभूत राहत समेत प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै दाहालले राहतबाट वञ्चित बालबालिकाहरूको आवश्यकता पहिचान गरेर आवश्यक राहत तथा सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बाढीमा परेर धेरै विद्यार्थीहरू बचेका अभिभावकहरूसँग अन्यत्र गएका छन् । नजिकै रहेका वा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको अध्ययापन सुरु गरिएको छ । उहाँहरूलाई खेल्ने, आवश्यकताको आधारमा मनोसामाजिक परामर्श दिने र नियमित अध्ययनमा फर्काउने प्रयास भइरहेको छ ।

उत्तरगया गाउँपालिकाले सूचना प्रकाशन गरेर विद्यालय खुला गरेको छ । मोर्डन ट्रिनिटी स्कुल बगेपछि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरू नीलकण्ठ, शिवालय आ.विमा लगायत नजिकका विद्यालयमा पढ्न थालेका छन् ।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ मा नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका  धेरै संरचना ध्वस्त भएका छन् । चीन सरकारको सहयोगमा बनेको नयाँ सुविधायुक्त भवन पूर्णरूपमा क्षति भएपछि उक्त विद्यालयमा पठनपाठन कार्य प्रभावित भएको छ । नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयबाहेक अन्य विद्यालयमा पठनपाठन सुरु भएको जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइका प्रमुख दुर्गा सिलवालले बताउनु भयो ।

नेपाल राष्ट्रिय आ.वि, टमुरेका प्रधानाध्यापक फुर्पु दोर्जे घलेले भन्नुभयो, ‘विद्यालयका २५ जना विद्यार्थी, तीन शिक्षक र तीन शिक्षिका बाढीमा परी सर्म्पकविहीन हुनुभएको छ । धेरै आफन्त गुमका छन्, बाच्न सफल भएकाहरू पाँच सेकेन्डले मात्रै बाच्नुभयो । पुरानै ठाउँमा मान्छे फर्कन चाहेका छन्, सरकारले उहाँहरुलाई फर्कने वातावरण बनाउनुपर्छ । ’

नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुर्पुदोर्जे घलेका अनुसार गोसाइकुण्ड गाउँपालिका–२, टिमुरे गाउँबस्ती र बजार पुरै ध्वस्त भएको छ ।

गाउँका ७७ महिला र ६८ पुरुष गरी १ सय ४५ जना र विभिन्न समयमा बसाइसराइ गरेर आएका ५८ जना समेत गरी २ सय ३ जना सर्म्पकविहीन छन् ।

बाढीका कारण गोसाइकुण्ड गाउँपालिकामा सरकारी कर्मचारीहरु, जनप्रतिनिधि  शिक्षक तथा स्थानीय सर्म्पकविहीन छन् । विदेशी नागरिक २ सय ९०, रसुवाका २ हजार ६ सय ७४, जिल्ला बाहिरका २ हजार ८ सय ३४ जना कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी गरी ५ हजार ७ सय ९८ जना सर्म्पकविहीन रहेका छन्। हालसम्म १ हजार ४ सय ६१ जनाको उद्धार भएको छ । जिल्लामा रहेका ९ वटा होल्डिङ सेन्टरमा २ सय जना रहेका छन् ।

पक्कीपुल ६, झोलुङ्गे पुल १०, आर्च पुल एक र बेली/ट्रस ब्रिज आठ वटा गरी कुल २५ ओटा पुल पुर्ण रुपमा क्षति भएका छन् । विद्यालय र वडा कार्यालय सहित गाउँ खोलाको बगर बनेको छ । नदिमा वारपार गर्न कुनै पनि स्थानमा पुल र सडक छैन ।

०७८ सालको जनगणना अनुसार टिमुरे गाउँमा १ सय ६३ घरमा ५ सय ५० जना जनसंख्या रहेको अभिलेख उपलब्ध छ ।

फलाखु खोलामा बेलीब्रिज निर्माण बाढीकाे ४७ दिनपछि सडक सम्पर्क जाेडियाे

रसुवा र नुवाकोट जिल्लालाई जोड्ने फलाखु खोलामा निर्माण गरिएको अस्थायी बेलीब्रिज आइतबार बिहान ११ बजेदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा भएको छ ।

भोटेकोशी बाढीले नुवाकोट र रसुवा जोड्ने बेत्रावतीस्थित दुईवटा पक्की पुल बगाएपछि अवरुद्ध रहेको गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–रसुवागढी सडकखण्ड आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। बेत्रावतीस्थित फलाखु खोलामा नेपाली सेनाले बेलिब्रिज निर्माण गरेपछि नेपाल–चीन जोड्ने प्रमुख सडकमार्गमा आवागमन पुनः सुचारु भएको हो ।

गत भदौ १० गते ल्हेन्देखोलाबाट रसुवागढी नाका हुँदै भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढी त्रिशूली नदीमा मिसिएपछि आएको बाढीले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१० बेत्रावती र रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–५ जोड्ने फलाखु खोलामाथिका दुईवटा पक्की पुल बगाएको थियो। पुल बगाएपछि उक्त सडकखण्ड अवरुद्ध हुँदा यात्रु आवागमन र खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको थियो ।

वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याइए पनि कच्ची सडक र प्रभावकारी आवागमनको अभावमा समस्या थियो। सडक पुनः सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले पुल निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएपछि सेनाका प्राविधिकहरूले बेलिब्रिज निर्माण गरेका हुन् ।

नेपाली सेनाले असोज २० गतेदेखि निर्माण सुरु गरेको ७३ दशमलव २ मिटर लम्बाइ र ५ दशमलव ५ मिटर चौडाइको एक्रो बेलिब्रिज आइतबार सम्पन्न भएको हो । सडक विभाग र नेपाली सेनाको सहकार्यमा निर्माण गरिएको पुलको अधिकतम भारवहन क्षमता ४० टन रहेको छ ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाली सेनाका उपरथी अनुपजंग थापाले पुल गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–स्याफ्रुबेंसी सडक आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसपछि पुललाई आइतबारदेखि नै पूर्ण रूपमा आवागमनका लागि खुला गरिएको हो ।

पुल उद्घाटन कार्यक्रममा विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठ, उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल, नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मी,रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डे, गोसाइकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङलगायत जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको उपस्थिति थियो ।

पुल निर्माणसँगै बाढीका कारण अवरुद्ध सडक सञ्जाल पुनः जोडिएको र यात्रु तथा मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विदुर नगरपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठले पुल सञ्चालनमा आएसँगै खाद्यान्नलगायत विभिन्न सामग्रीको ओसारपसार सहज हुने बताए । बाढीले टुटाएको सम्बन्ध,रोकिएको यात्रा र प्रभावित जनजीवनलाई पुनः जोड्न पुलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीयवासी दिलकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार पुल निर्माणमा नेपाली सेना,नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार र सडक विभागले सहयोग गरेका थिए। बाढीले सडक तथा पुल ध्वस्त पारेपछि आवागमनमा समस्या भोगिरहेका नुवाकोट र रसुवाका नागरिकका लागि बेलिब्रिज सञ्चालनमा आउनु ठूलो राहत भएको उनले बताए ।

यसअघि बाढीबाट क्षतिग्रस्त गल्छी–बेत्रावती सडकखण्डमा अस्थायी सडक मार्ग खोलिएको थियो। उक्त मार्ग सञ्चालनमा आएपछि बेत्रावतीमा बेलिब्रिज जडानको काम अघि बढाइएको थियो । बेलिब्रिज निर्माण सम्पन्न भएसँगै बाढीका कारण टुटेको नुवाकोट र रसुवाबीचको मुख्य सडक सञ्जाल पुनः जोडिएको छ ।

भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले पक्की पुल बगाएपछि ४७ दिनदेखि यस क्षेत्रको यातायात सेवा ठप्प भएको थियो। बेलीब्रिजको निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै आइतबारदेखि सवारी साधनहरू पुलमाथिबाट आवतजावत गर्न थालेका छन् ।

पुल सञ्चालनमा आएपछि लामो समयदेखि सास्ती खेप्दै आएका स्थानीय बासिन्दा, यात्रु तथा यातायात व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। अस्थायी बेलीब्रिज सञ्चालनमा आएसँगै रसुवाको दैनिक जनजीवन पुनः सामान्य बन्न थालेको छ । खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति सहज हुनुका साथै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको पुनर्निर्माण र राहत कार्यमा समेत यसले ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।

यातायात पुनः सञ्चालन भएपछि खुसी भएका स्थानीयवासीहरूले रसुवाको धुन्चेसम्म आउजाउ गर्न तथा व्यापारिक सामान ओसारपसार गर्न सजिलो भएको बताएका छन् । अझै उत्तरगया गाउँपालिकाको -३ वडा सडक सम्पर्क जोडिएको छैन । सडक सञ्जाल नियमित नहुँदा आमाछोदिङ्मो र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन थालेको थियो । सदरमुकामसम्म अब यातायात सहज भएको छ ।

तर, अन्य स्थानमा पनि आवतजावत सहज बनाउन स्याफ्रुबेसीमा तत्काल पुल निर्माण थाल्नुपर्ने स्थानीय नुर्पुछिरिङ तामाङ बताउँछन् । आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा करोडौमा बन्दा, आलु तथा तरकारी बजार अभावमा कुहिन थालेका छन् । स्याफ्रुमा पुल बने पछि मात्र गतलाङको तरकारीले बजार पाउने स्थानीय फुर्पुसिङ्गी तामाङ बताउछन् । बजार लैजाने समय भएको बन्दा कुहिने अबस्थामा छ अब चाढै सडक तथा पुल निर्माण गर्नुपर्छ ।

नेपाल सेनाका मेजर जनरल अनूप जंग थापाले बेलीबृज सञ्चालनसँगै नुवाकोट र रसुवाका जनताहरूको यात्रा सहज भएको बताए । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्रीसहित सामानको ढुवानी यससँगै छिटो हुनेछ। 

"बाढीले पहुँचमार्ग बगाएपछि फेतरावती पुग्ने बाटो थिएन," मेजर जनरल थापाले भने। पहुँचमार्ग पुनस्थापना गर्न र फलाखु खोलामा बीली ब्रिज जडान गर्न सडक विभागसँग समन्वयमा पुल बनेकाे हाे । नेपाल सेनाका प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल राजाराम बस्नेतका अनुसार, नवजोडिएको पुलको बेयरिङ क्षमता ४० टन छ।

बाढीमा बेपत्ता कर्मचारीका परिवारद्वारा १५ दिने अल्टीमेटम सहित मागपत्र -पेश

 

रसुवा, गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा ड्युटीका क्रममा बेपत्ता भएका कर्मचारीका परिवार तथा आफन्तले रसुवागढी जलविद्युत कम्पनी सञ्चालक समिति समक्ष १५ दिने अल्टीमेटम सहित ७ बुँदे माग-पत्र प्रस्तुत गरेका छन् । 

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा निर्माण भएको आयोजनाका नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको अगुवाइमा रसुवामा निर्माण भएको १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा ठूलाे क्षती तथा धेरै प्राविधिक तथा कामदारहरू बेपत्ता भएका छन् । 

बेपत्ता कर्मचारीका आश्रित परिवारले र आफन्तहरूले आज काठमाडौंमा आयोजनाको सञ्चालक समितिलाई उक्त माग-पत्र बुझाएका हुन् । संस्थाको स्थापनाकालदेखि नै निरन्तर कार्यरत कर्मचारीहरू अचानक बेपत्ता हुँदा उनीहरूका परिवार अत्यन्त कष्टकर अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् साथै, गत वर्षको बाढीबाट पाठ सिकेर अर्ली वार्निङ सिस्टम पूर्वसूचना प्रणाली जडान नगरिनु व्यवस्थापनको स्पष्ट लापरवाही भएको पीडित पक्षको भनाइ रहेको छ । 

माग-पत्रमा बाढीबाट प्रभावित परिवारले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट उपलब्ध हुने सम्पूर्ण सुविधा आश्रित परिवारलाई पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन, तलब तथा अन्य सेवा /सुविधाको निरन्तरता दिन र जीवनयापन सहज बनाउन मासिक निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । साथै, बेपत्ता वा मृत भएका कर्मचारीका परिवारका सदस्यलाई योग्यता अनुसार अनिवार्य रोजगारी दिनुपर्ने र रोजगारी गर्न असमर्थ सदस्यको हकमा एकमुष्ठ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । आमा (बुबा दुवै गुमाएका बेसहारा बालबालिका र परिवारका सक्षम सदस्यलाई प्राथमिकताका साथ रोजगारीमा जोड्नुपर्ने उल्लेख छ ।  

यस अघिको ५ लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा रकम वृद्धि गर्न तथा त्रिशूली नदी करिडोरमा पुगेको क्षतिको विषयलाई सम्बोधन गर्दै अन्य बाढी प्रभावित आयोजनासरह उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरिएको छ । बालबालिकाको पठनपाठनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सम्बोधन नभएमा कम्पनीकोतर्फबाट शैक्षिक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन, कार्यस्थल वरपर स्मरण पार्क निर्माण गरी प्रत्येक वर्ष वार्षिक श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गर्न तथा परिवारका सदस्यलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा दिन पर्ने साे माग-पत्रमा उल्लेख छ । 

बाढीबाट प्रभावित कर्मचारीका परिवारलाई सहयोग पुर्‍याउन र उनीहरूको मानसिक पुनर्जीवनका लागि मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम आयोजना गर्न बाढी प्रभावित कर्मचारी परिवार सहायता कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

मागपत्र बुझाएको मितिले १५ दिनभित्र जायज मागहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन र कार्यान्वयन गरी पीडित परिवारको घाउमा मल्हम लगाउन आग्रह गरिएको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र मागहरूलाई बेवास्ता गरिएमा त्यसबाट सिर्जना हुने सम्पूर्ण परिस्थिति र जिम्मेवारी स्वयम् आयोजनाले लिनुपर्ने कडा चेतावनी समेत माग-पत्रमार्फत दिइएको छ। 

बाढी प्रभावितका बेपत्ताहरूकाे परिवारका तर्फबाट साे माग-पत्र उत्तरगया गाउँपालिका -४ का माधव लामिछानेले वाचन गरी बुझाएका थिए  ।

रसुवाका बाढी प्रभावितको अधिकार संरक्षणमा जुट्नु पर्ने सरोकारवालाकाे भनाइ

 

भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको बाढीका कारण प्रभावित नागरिकहरूको उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति, रसुवा, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र डिसीएको आयोजनामा भएको एक छलफलमा सरोकारवाला सो कुरा बताएका हुन् । 

०८३ असोज २१ गते धुन्चेमा आयोजित ‘भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावितहरूको उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको अवस्था’ विषयक छलफलमा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

भोटेकोसीहुँदै तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीनदिमा आएका बाढी पछिको राहत, उद्धारमा सामाजिक संस्थाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै अबको पुनर्निर्माणका लागि छलफल कार्यालयमा सम्पन्न सम्पन्न भयो । छलफलमा सरोकारवालाहले बाढी प्रभावितको अधिकार संरक्षणका जुट्न सबै सरोकारवालाहरूले आग्रह गरेका छन् । 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार घिमिरेले बाढी प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धारमा खट्नुहुने सबैलाइ धन्यवाद दिदैं अबको पुनर्निमाणामा सबैले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले घर, जग्गा तथा परिवार गुमाएका वा बेपत्ता भएका परिवारमा रोजगारी तथा जिविकोपार्जनमा सहयोग गर्नुपर्ने बतउनुभयो । अकस्मात अपेक्षा भन्दा ठूलो बाढी आएकोले देशका बिभिन्न भागका मानिसहरू बेपत्ता भएका र रसुवामा बढी क्षती पुगेको बताउँदै उहाँले यस्ता छलफल तथा समीक्षा गर्दै अघि बढ्न पनि अनुरोध गर्नुभयो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेले बाढीपछि तत्कालको राहत उद्धारमा खट्ने सबै सरकारी तथा सामाजिक संस्थाहरूलाइ धन्यावदन दिंदै एकद्धार प्रणालीमार्फत काम गर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो । 

भौतिक विकास, निजी आवास निर्माण तथा जिवीकोपार्जनका लागि गर्नुपर्ने छ तर नगद बितरण गरेर परनिर्भरता बढ्ने हुनाले कामका लागि नगद कार्यक्रम गर्न अनुरोध गर्दै पुनर्निर्माणका लागि कार्यशाला आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले बाढी प्रभावितका लागि न्याय हुने गरी अबको पूनर्निर्माणमा लाग्न पनि सबैलाइ अनुरोध गर्नुभयो । प्रजिअ पाण्डले सरकारले नीति निर्माण र समन्वयको तहमा काम गर्ने सामाजिक संस्थाहरूले काम गर्ने बताउदै समुदायलाइ परनिर्भता तर्फ लैजान नहुने पनि बताउनुभयो । 

गोसाइकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङले बाढीले धेरै क्षती पु¥याएको समुदायको मनोवल उठाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उपयुक्त पर्याप्त जग्गा अभावका कारण अब स्थायी आवास पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कागज समेत नभएको स्थानीय तहका कार्यालय सञ्चालनमा सामाजिक संस्थाहले मद्दत गरेको प्रति प्रशंषा गर्नुभयो । 

गैर सरकारी संस्था महासंघ रसुवाका कोषाध्यक्ष गायत्री लामिछानेले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार कार्यमा सहयोग गरेको र आगामी दिनमा पनि बालकालिका र महिला वर्ग जोखिममा पर्न सक्ने कुरालाइ ध्यान दिएर काम गर्न अनुरोध गर्नुभयो । 

छलफललमा भूमिअधिकार मञ्चका भवानी न्यौपाने, एक्सन एडका कमल आचार्य, आत्मनिर्भ केन्द्रका विस्वास नेपाली, एसिया अनलुसका नबराज आचार्य, मानेकोर सोसाइटीका आङछिरिङ तामाङ, ल्याकोषका सुनिल घले, डिप्रोक्स नेपालका युएनडिपीका मनोज आचार्य, जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी राजेन्द्र आचार्य, सदस्य खुवाप्रसाद पौडेललगायतका सरोकारवालाहरूले बाढी पछि गरेको काम तथा आगामी योजना बारे धारणा राखेका थिए । 

सामाजिक संस्थाहरू, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, मानेकोर सोसाइटी, ल्याकोस, कारितास, एसिया नेपाल, डिप्रोक्स नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन, लुमन्ती, आत्मनिर्भर केन्द्र, वर्ड भिजन नेपाल, फोकस नेपाल, क्रिडाक, रोयम नेपाल, हेल्भिटास, एक्सन एड नेपाल, जेसिवाइसीएन, सिविन, सिएमसी नेपाल, आस्लुन, टिपीओ नेपाल, आस्लुन, पिन, पिएडी नेपाल, ओरेक, भूमिअधिकार मञ्च, सेचन करुण, युनिसेप, सिएसआर, सिएसएन, कोशेली नेपाल विश्व खाद्य संगठन, स्लामिक रिलिफ, विश्वास नेपाल, प्लान इन्टरनेशनल, डिप्रोक्स, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, गैसस महासंघ, मानवअधिकार एलाइन्सलगायतका संस्थाले सहभागी थिए । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) जिल्ला प्रतिनिधि तथा गैसस महासंघ रसुवाका अध्यक्ष हेमनाथ खतिवडाले बाढी प्रभावितको न्यायका लागि मिलेर काम गर्नका लागि समन्वय तथा सहकार्यका लागि छलफल प्रभावकारी हुने बताउदै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालमा मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील रहेको बताए । इन्सेकले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको अभिलेखीकरण, अनुगमन, पीडितको न्यायमा पहुँच, मानव अधिकार शिक्षा, पैरवी तथा नीतिगत वकालतका साथै विपद् तथा संकटका समयमा प्रभावित नागरिकको मानव अधिकारको अवस्थाको अनुगमन र तथ्य संकलन गर्दै आएको जानकारी दिंदै इन्सेकले विगतमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, कोभिड महामारीलगायतका प्राकृतिक तथा मानवीय विपद्का समयमा प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन, क्षतिको विवरण संकलन, प्रभावित तथा पीडित परिवारको अवस्थाको अभिलेखीकरण, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय तथा प्रभावित समुदायको मानव अधिकार संरक्षणका लागि पैरवी गर्दै आएको बताए । 

इन्सेकले मानव अधिकार सम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समन्वय गरे समेत काम गरिरहेकाेले सबै क्षेत्रकाे समन्वय आवश्यक रहेको बताउदै इन्सेकका प्रतिनिधि खतिवडाले विपद्का समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूदायको अधिकार र सुरक्षाको अवस्थालाई प्राथमिकताका साथ अनुगमन गर्दै आएको बताए । 

इन्सेकले सूचना तथा समन्वय सम्पर्क कार्यालय, विदुरबाट २०८३ भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढी तथा त्यसबाट प्रभावित नागरिकको मानव अधिकार अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर समन्वय सहकार्य र सूचना संकलन प्रकाशन गरिरहेको काम गरिरहेको बताए । 

सहभागीहरूले सरोकारवालाहरूले सरकारको पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीतिअनुसार आवश्यक सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । 

बाढीबाट विद्यालयका भवन क्षतिग्रस्त भई प्रयोग गर्न नसकिने केही विद्यालयमा पठनपाठन सुरु नै हुन नसकेको अवस्था रहेको केही विद्यालयमा कक्षा वैकल्पिक भवनमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले तत्कालीन आवश्यकता पूरा गरिरहेका भए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका ठूला कार्यक्रम भने अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको बताएका थिए । 

सहभागीहरूले राहत वितरणसँगै दीर्घकालीन पुनस्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा बाढीबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय, खानेपानी, सडक र पुललगायत भाैतिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताएका थिए । 

कार्यक्रममा बाढी प्रभावित समुदाय, सरकारी निकाय, अधिकारकर्मी, तथा सामाजिक संघसंस्था र संचारकर्मीहरू गरी ८७ जना सहभागी थिए । 

रसुवाबाट प्रधानमन्त्रीलाई ७ बुँदे सुझाव

 

विस्वास नेपाली

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहज्यू । भोटेकोशीमा यस पटक आएको जस्तो बाढी र क्षतिको कसैले कल्पना गरेको थिएन । त्यसैले पूर्वतयारी पनि थिएन । प्राकृतिक विपद्को अनुमान त हुन्थे नै, तर यस स्तरको बाढी र क्षतिको अनुमान वैज्ञानिक, भूगर्भविद् वा जलविज्ञहरूले पनि गरेका थिएनन् । स्थापित पूर्वसूचना प्रणाली कामयावी भएनन् ।

भोटेकोशी र त्रिशूली किनाराका जगमगाउँदा बस्तीहरू बाढीपछि बाँकी छैनन् । अब बजार छैनन् । बस्तीका मानिस छैनन् । खेतका फाँट छैनन् । सडक सञ्जाल र बाटो छैनन् । पुल–पुलेसा छैनन् । सडक सञ्जाल टुटेका छन् । जलविद्युत् आयोजना छैनन् । भन्सार कार्यालय छैन । चीन–केरुङ नाका हुँदै आएका अर्बौंको गाडी, उपभोग्य सामग्री तथा निर्माण सामग्री सबै बाढीमै विलय भएका छन् ।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका र उत्तरगया गाउँपालिका कार्यालयलगायत दर्जनौं कार्यालयमा पूर्णरूपमा क्षति भएको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसमेत बेपत्ता छन् । हजारौं मानिस बेपत्ता छन् र बाँच्नेहरू पनि बेघरबार भएका छन् । सम्पत्तिविहीन भएका छन् । चलायमान सहरहरू खण्डहरमा परिणत भएका छन् । नदी किनारामा ढुंगा, माटो र बालुवाको थुप्रो लागेको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, बाढीमा सर्वस्व गुमाएको परिवारले आफूलाई लाभग्राही नै कायम गर्न नपाउने रु यदि कहीँकतै केही सम्पत्ति रहेछ भने अब त्यो परिवारको बाढीमा गुमेको सम्पत्ति, घरजग्गा, गाडी, व्यवसायको कुनै पनि अनुदान पाउनका लागि पनि त ऊ लाभग्राहीको दायराभित्र पर्नुपर्छ होला नि ।बाढीले पुर्‍याएको क्षति अतुलनीय छ । मानवीय क्षतिलाई कहिल्यै परिपूरण गर्न सकिँदैन । भौतिक र आर्थिक क्षतिको बिस्तारै पुनर्निर्माण गर्न सकिएला र घरबास गुमेका परिवारलाई क्रमशः पुनःस्थापित गर्न सकिएला । यद्यपि, यो काम छिटो सुरुवात गर्नुपर्छ र तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ । घरबास गुमेका जनतालाई सरकारले अविभावकीय नेतृत्व दिनुपर्छ । छिटो पुनर्वासमा लैजानुपर्छ ।

यसैबीच एउटा कार्यविधि सार्वजनिक भएको छ– भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि बसोबास र जीविकोपार्जन अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया– २०८३ । कार्यविधिको दुई वटा बुँदाले धेरैको ध्यान तानेको छ । बाढीपीडित परिवारले लाभग्राही कायम गर्नका लागि पेस गर्नुपर्ने कागजातमा भनिएको छ– ९१० नेपालभर आफू र आफ्नो परिवारको नाममा बसोबासयोग्य घर नभएको साथै बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि अन्यत्रबाट अनुदान प्राप्त नगरेको स्वःघोषणा, ९२० सरकारले अस्थायी आवासको व्यवस्थापन गरेमा उक्त आवासमा बस्न मञ्जुर भएको र सोपश्चात् बसोबास र जीविकोपार्जनको अनुदान दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, बाढीमा सर्वस्व गुमाएको परिवारले आफूलाई लाभग्राही नै कायम गर्न नपाउने रु यदि कहीँकतै केही सम्पत्ति रहेछ भने अब त्यो परिवारको बाढीमा गुमेको सम्पत्ति, घरजग्गा, गाडी, व्यवसायको कुनै पनि अनुदान पाउनका लागि पनि त ऊ लाभग्राहीको दायराभित्र पर्नुपर्छ होला नि । यसले पीडित परिवारलाई कसरी न्याय देला रु दोस्रो, के सरकारले एउटा आवास दिँदैमा उसको जीविकोपार्जन चल्छ त रु उनीहरूलाई जीविकोपार्जनको विकल्प र सहयोग दिने जिम्मेवारी सरकारको होइन रु यस्ता प्रावधानले विपद्मा परी परिवारका सदस्य र धनसम्पत्तिसमेत गुमाएका मानिसमा गहिरो चोट पुग्छ । यसतर्फ ध्यान दिइयोस् ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, रसुवा अझै पनि रोइरहेको छ । शून्यताभन्दा पनि तल्लो स्तरमा पुर्‍याइदिएको छ यस विपद्ले । कतिपय ठाउँमा अझै खोजी र उद्धार कार्य जारी छ । सरकारले गर्न सक्नेसम्मको कार्य गरिरहेको देखिन्छ । यद्यपि केही जटिल सवालहरू हाम्रासामु छन् । म यस आलेखमार्फत बुँदागत रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

पहिलो, बाढीले निम्त्याएको विनाशको पुनर्निर्माण तत्कालै गर्न सकिने अवस्था छैन । बाढी प्रभावित परिवारका लागि पुनर्वास पनि त्यति सहज देखिन्न । रसुवा जिल्लामा पर्याप्त जग्गाजमिन छैन । भएको जमिन खरिद गर्न बाँचेका परिवारको सामर्थ्य छैन । कतिपय परिवारको आर्थिक हैसियत शून्य वा ऋणात्मक भएको छ । राज्यको सहयोग र सहजीकरणबाट नै पुनर्वासका लागि सम्पूर्ण कार्य प्रक्रिया अघि नबढाउने हो भने सहज पुनर्वास हुने अवस्था देखिन्न । त्यसका लागि स्थानीय परिवेशमै छलफल गरेर नीति र खाका तयार गर्नुपर्छ । संघीय राजधानीमा विज्ञ मात्रै बसेर बनाइने नीतिले काम गर्दैन । स्थानीय समुदायले कहाँ, कस्तो र कसरी पुनर्निर्माण चाहेका छन्, त्यसैअनुसारको कार्यविधि बनाउनुपर्छ । त्यसपछि एउटा कार्यदल बनाई समुदायमै पठाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस् ।

दोस्रो, रसुवा जिल्लामा सुरक्षित जग्गा पाउन मुस्किल छ । उपलब्ध थोरै जग्गा पनि सरकारी अनुदानबाट प्राप्त रकमले किन्न सकिने अवस्था हुँदैन । धेरैको रोजगारी गुमेको छ । उत्पादन गरी खाने खेती पनि बाढीले लगेको छ । निराश भएका धेरै मानिस नुवाकोट र काठमाडौंतर्फ हिँडेका छन् । यस्तो बसाइँसराइले जिल्लाकै जनसंख्याको सन्तुलनमा असर पार्छ । त्यसैले बाढी प्रभावित परिवारलाई जग्गासहितको घर तथा पूर्वाधारको सुविधा, रोजगारी वा आर्थिक उपार्जनमा जोड्न सक्ने नीति र स्रोत जरुरी हुन्छ । यसमा निजी क्षेत्र र संघसंस्थाको सहयोग आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सहजीकरण र कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।

के सरकारले एउटा आवास दिँदैमा उसको जीविकोपार्जन चल्छ त रु उनीहरूलाई जीविकोपार्जनको विकल्प र सहयोग दिने जिम्मेवारी सरकारको होइन रुतेस्रो, रसुवाका ‘लाइफलाइन’ सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा विशेष पहल गरियोस् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा राजनीतिक दललगायत सामाजिक संघसंस्थाहरूबीचको समन्वय र सहजीकरणको वातावरण बनाइयोस् । यसो गर्न सक्दा बाढी प्रभावितका साथै बाँकी समुदायलाई पनि भविष्यमा निम्तिन सक्ने संकटबाट मुक्त गर्न सकिन्छ । अहिलेको असहज परिस्थितिबाट पनि छिटो बाहिर ल्याउन सकिन्छ ।

चौथो, बाढीले धेरै मानिसका नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत बगेका छन् । कागजपत्र नहुँदा धेरै मानिस परिचयविहीन भएका छन् । यसैले गाउँघरमै पुगेर कागजातको प्रतिलिपि दिने व्यवस्था गरियोस् । यसो गर्न सकिएन भने राज्य र अन्य संघसंस्थाबाट दिइने अनुदान लिनबाट पीडित वञ्चित हुने अवस्था बन्न सक्छ ।

पाँचौं, विपद्पछि प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्नका लागि धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था आएका छन् । साधारण अवस्थामा रसुवामा संघसंस्थाको उपस्थिति र सहयोग लगभग शून्य नै हुने गर्थ्यो । यसपालि धेरै संघसंस्था आउँदा र सहयोगको प्रतिबद्धता गर्दा पुनर्निर्माण र पुनर्वासमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने लाग्छ । तर संघसंस्थाले पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जन र पुनर्वासको सहयोगका लागि सहकार्यमा काम गर्ने वातावरणका लागि आवश्यक सहजीकरण र कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ । स्थानीय समुदाय, सरकार र संघसंस्थाहरूको पहल र सहकार्यबाट पुनर्निर्माणको काम छिटो र सहज होस् । मुख्य विषय, रोजगारी र आर्थिक उपार्जनका लागि आउने अवसरमा बाढी प्रभावित बेपत्ता परिवारका सदस्य, घरबारविहीन भएका परिवारका सदस्य र विपन्न परिवारलाई जोड्नुपर्छ । अनि मात्रै उनीहरूलाई शून्यबाट माथि उठाउन सकिन्छ । साथै, जिल्लामै बस्ने वातावरण पनि बनाउन सकिन्छ ।

मृत्युपछि परिवारका सदस्यहरूले पाउने राहत अनुदान र सुविधा लिनका लागि पनि अप्ठेरो पर्ने अवस्था छ । यसैले यसको न्यायिक निरूपण खोजी एउटा निश्चित म्याद तोकी सरकारले नै एउटा निर्णय लिनुपर्छ ।छैटौं, रसुवा पुनर्निर्माणका लागि यतिबेला सर्वपक्षीय पहल, सहयोग र सहजीकरण जरुरी छ । यसका लागि सर्वपक्षीय सहजीकरण र पहलमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यहरू गर्ने र अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ ।

सातौं, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० को बुँदा ९४० मा कुनै व्यक्ति बिनासूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेकोले निजको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरिपाऊँ भनी त्यस्तो व्यक्ति बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधारसहित खुलाई सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन दिएमा अदालतले सबुत प्रमाण बुझी त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश गर्न सक्नेछ भन्ने छ । यस्तो कानुनी व्यवस्थाका कारण बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई आफ्ना आफन्त र परिवारका सदस्यहरू मृत्यु भएको प्रमाणीकरण गर्न अदालती झन्झटमा पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

बेसहारा भएका जोकोही, अभिभावक गुमाएका बालबालिका, जवान छोराछोरी गुमाएका वृद्ध बाआमा र जीवनसाथी गुमाएका महिलालाई अदालतमा गएर मृत्यु प्रमाणीकरण गराउन पक्कै सहज हुँदैन । मृत्यु प्रमाणीकरण नभए सरकारी राहत लिन तथा राज्यको अनुदान तथा सुविधा लिनका लागि समस्या पर्नेछ । स्थानीय तहले बेपत्ता भएकालाई मृत्यु दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिइहाल्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसो हुँदा मृत्युपछि परिवारका सदस्यहरूले पाउने राहत अनुदान र सुविधा लिनका लागि पनि अप्ठेरो पर्ने अवस्था छ । यसैले यसको न्यायिक निरूपण खोजी एउटा निश्चित म्याद तोकी सरकारले नै एउटा निर्णय लिनुपर्छ । विपद्को अवस्थालाई सम्बोधन हुने गरी कानुनमा संशोधन गर्न पनि सकिन्छ ।

राहत सामग्रीले विद्यालयका कक्षाकोठा भरिएपछि पठनपाठन प्रभावित

 उत्तरगया गाउँपालिका–५ स्थित नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयमा बाढी प्रभावितका लागि संकलन गरिएको राहत सामग्री अन्यत्र नसार्दा पठनपाठन प्रभावित भएको छ । विद्यालयको कक्षाकोठा, बरन्डा तथा खेलमैदानमा राहत सामग्री, म्याट, बोरा, बाकस र त्रिपाल थुपारिएका छन् ।

विद्यालयमा बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययन हुने भए पनि राहत सामग्रीका कारण आवश्यक कक्षाकोठा प्रयोग गर्न नपाउँदा विद्यार्थीलाई पढाउन समस्या भएको शिक्षक राजन न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विद्यार्थी विद्यालय आउन थाले पनि कक्षाकोठामा राहत सामग्री राखिएकाले पठनपाठन सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ ।

प्रधानाध्यापक माधवप्रसाद लामिछानेका अनुसार विद्यालयमा नियमित पठनपाठन सञ्चालनका लागि २५ देखि ३० वटा कोठा आवश्यक पर्ने भए पनि हाल १२ वटा कोठा मात्र प्रयोगमा छन् । कक्षा १, २ र ३ तथा कक्षा ९ देखि १२ सम्म समेत एकभन्दा बढी सेक्सन रहेकाले कक्षाकोठाको अभाव झनै देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको बाढीका कारण उत्तरगया गाउँपालिकालगायतका सरकारी भवनमा क्षति पुगेपछि तत्कालीन आपतकालीन व्यवस्थापनका लागि विद्यालय परिसरलाई राहत संकलन तथा वितरण केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । विद्यालय सञ्चालन भएपछि राहत सामग्री अन्यत्र सार्न आग्रह गरे पनि हालसम्म पूर्ण रूपमा हट्न नसकेको प्रधानाध्यापक लामिछानेले बताउनुभयो । भदौ २४ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि राहत सामग्री बोकेका सवारीसाधन आउने–जाने क्रम जारी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

विद्यालयमा चामल, दाल, त्रिपाललगायतका राहत सामग्री तथा ठूलो परिमाणमा रबर म्याटसमेत राखिएका छन् । राहत सामग्रीका कारण विद्यार्थी र शिक्षकका लागि सहज रूपमा पढ्ने–पढाउने वातावरण बन्न नसकेको विद्यालयले जनाएको छ ।

उत्तरगया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले विद्यालयमा रहेका राहत सामग्रीको रुजु सम्पन्न भइसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बाढी प्रभावितलाई दोस्रो चरणको राहत वितरण सम्पन्न गरेपछि विद्यालय खाली गर्ने योजना छ । “विद्यालयको पठनपाठन केही प्रभावित भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अबको चार–पाँच दिनमा विद्यालयमा रहेका सबै राहत सामग्री हटाउने योजना छ ।”  

सम्झौता भएको एक वर्ष बित्दा पनि रसुवामा खाद्य डिपो सञ्चालनमा आएन

 

रसुवा, खाद्य सुरक्षा नभएको जिल्लाका रुपमा रहेको रसुवामा नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीले खाद्यन्न आपूतिका लागि संझौता गरेपनि ढुवानी दिन नसक्दा अझै धुन्चेमा डिपो सञ्चालन हुन सकेन । 

गोसाइकुण्ड गाउँपालिका र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीलेबीच १ वर्ष अघि नै आवश्यक खाद्यन्न तथा अत्यावश्यक बस्तु ढुवानी गरी डिपो सञ्चालन गर्ने संझौता गरेपनि सामग्री ढुवानी नहुँदा डिपो सञ्चालन हुन नसकेको हो । स्थानीय उत्पादनले नपुगेर चामल, दाल, गेडागुडी, मैदालगायतका खाद्यबस्तु बाहिरबाट ल्याएर खानुपर्ने जिल्ला हो । बाढीपछि खेतीयोग्य जमिन जहा धान फल्थ्यो बगेकोले झनै खाद्य असुरक्षा बढ्ने देखिएकाे छ । 

बाढी पछि ल्याउन नसकोको ढुवानीको ठेक्का पाएका कम्पनीका प्रमुख कृष्ण बिडारीले भने ‘बाढीको कहरपछि भादादर तेब्बर पर्ने भएकोले ढुवानी हुन सकेन सडक सुचारु भएपछि खाद्यन्न ढुवानी गरिन्छ ।’

कृष्ण बिडारीले गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको लागि खाद्यन्न सप्लाइको लागि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीलेसँग संझौता गरेको तर ढुवानी नगरेको गुनासो आएको कम्पनीका सूचना अधिकारीले माधब मिश्रले बताए ।  

जहिले पनि खाद्य असुरक्षा भएको जिल्लाको रुपमा रुपमा रहेको रसुवामा खाद्य गोदाम नभएकोले यो विपत्तीमा नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीले ढिपो राखेको भए किनेर नपाउने खान पाउने स्थानीय उपभोक्ताहरु बताउछन् । 

२०७२ काे भूकम्पपछि तत्कालिन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रसुवाको अगुवाइमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा संचालित नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणालीले रसुवामा खाद्य असुरक्षा देखाएकाे थियाे । त्यस बेला धान २५२० मे टन, मकै ३४२९ मे टन, काेदाे ९६६ मे टन र आलु २३५२९ मेट्रिक टन उत्पादन देखाएकाे थियाे । जिल्लाकाे उत्पादनले खाने नपुग्ने जिल्ला अहिले झनै खेती याेग्य जमिन बाढीमा बगेकाेले खाद्य असुरक्षा बढेकाे सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  

खाद्यको डिपो भएको भए यहाँ सुपथ मूल्यमा खाद्यन्न पाइन्थ्यो अहिले विपतमा खाद्यन्न अभाव हुने थिएन नागरिक समाज रसुवाका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङ भने ‘पहिले पनि धुन्चे र बृद्धिमको खाम्जिङमा डिपो थियो अहिले पनि आवश्यक छ, अहिले पनि डिपो खुल्ने चर्चा निकै चलेको थियो किन चर्चामै सिमित भयो ? 

तत्कालीन नेपाल खाद्य संस्थानको दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गरी सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्नु र गोदाममा खाद्यान्न मौज्दात राखेर बिक्री गर्न २०३१ माघ १७ मा स्थापना भएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ । खाम्जिङमा रहेको डिपो बिसं २०५१ हटेको स्थानीय बताए । 

गोसाइकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङले भने ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीबीच गाउँपालिकासँग १ वर्ष अघि नै सहुलियतमा दरमा उपभोक्ताले खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य बस्तु पाउने तथा स्थानीय कृषि उपज खरिद समेत गर्ने गरी संझौता भएपनि हालसम्म डिपो सञ्चालन भएको छैन ।’ 

सबै ब्यवस्थापन कम्पनीले गरेरे खाद्यन्न आपूर्ती गरेर डिपो चलाउने भनेपनि धेरै पहिले सञ्चालनमा आउनु पर्ने अहिले बाढी पछि सम्पर्कमा आएपनि ढुवानीमा समस्या सुनाएको छ अध्यक्ष तामाङले भने ‘यस्तो विपतको समयमा खाद्य डिपो सञ्चालनमा हुनुपर्ने हो, सहज बेलामा त धेरै विकल्प हुनसक्छ ।’ 

रसुवा आएका कृषि तथा खाद्य विज्ञ बद्री ओझा भन्नुभयो ‘धुन्चेमा खाद्यन्न स्टक नदेखिएकोले समस्या धेरै छ । बाहिरबाट आउने मान्छेले किनेर खान नपाउने अवस्था रहेछ ।’ खाद्यको डिपो नभएको जिल्ला रहेछ । डिपो भएको भए चामल किन्न पाउँथे । रसुवाको उत्तरी क्षेत्र र चन्दनबारीमा समेत चामल अभाव भएको उनले बताए । कृषि तथा पशु विकास अनुगमनका क्रममा रहेका ओझाले भने ‘बाढीको कहरपछि रसुवाको उत्तरी गाउँगाउँमा खाद्यान्नको समस्या छ यस्तो अवस्था प्रति सबैले ध्यानदिनुपर्छ ।’

नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिततामा योगदान गर्ने उद्देश्य लिएको छ । किसानको उत्पादन र स्वदेशी उद्योगले प्रोत्साहन पाउने तथा उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मुल्य एवं गुणस्तरका अत्याबश्यक वस्तु सहज र सुलभ रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी बजार निर्माताको भूमिका खेल्ने देशका खाद्य संकटग्रत क्षेत्र र विपन्न जनताको खाद्य सुरक्षाका लागि बितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै आवश्यक खाद्यवस्तु सम्बन्धित स्थान/क्षेत्रमा समयमैं ढुवानी गरी बिक्री वितरण वा आपूर्ति गर्ने/गराउने काम कम्पनीले गर्दछ । 

नेपाल सरकारको राष्ट्रिय आपूर्ति तथा बाणिज्य नीति र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याकंनमा र खाद्यलगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य सुची निर्धारणमा सुझाव र सहयोग गर्ने उद्देश्यको कम्पनीले रसुवामा पनि सेवा सुचारु गर्ने भन्दै गतवर्ष संझौता गरेपनि सेवा प्रबाह गर्न सकेन । 

यस सन्दर्भका कम्पनीका नि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्मिला न्यौपानेले भन्नभयो ‘गतवर्ष नै खाद्यन्न सप्लाइ गर्न र डिपो चलाउने स्थानीय सरकारसँग संझौता भएपनि रसुवामा हाम्रो आफ्नै संरचना छैन, त्यसैले स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्यमा काम गर्ने कुरा भएको छ ।’

दुर्गम तथा पछि परेको क्षेत्रमा नाफाभन्दा आपूर्ति, किसानबाट खरिद र विपत तथा सङ्कटका बेला सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कामलाई कम्पनीले आफ्नो प्राथमिक दायित्वका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थानीय बताउछन् । 

यसैगरी, रैथाने (स्थानीय) बाली तथा स्थानीय उत्पादन संकलन र बजार लैजान सहज बनउने बजारमा मूल्य स्थिर राख्ने मात्र नभई किसानका उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि पनि सघाउ पु¥याउने उद्देश्य नै रहेको छ ।